काठमाडौं– संघीय संसद्का प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारत र चीनले सीमा व्यापार नाकाका रुपमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि एकमुख देखिएका छन् ।

सीमा विवादसम्बन्धी छलफलका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापार नाकाका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकमुख भएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसदेखि सत्तारूढ नेकपा (एमाले)बाट चोइटिएर गठन भएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सम्मका दलहरूले भारत र चीनको पछिल्लो कदमको कडा निन्दा गरेका छन् । 

संसद् बैठकमा आ–आफ्नो दलका तर्फबाट धारणा राख्ने क्रममा सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी नेताहरूले लिपुलेकलाई  पुनः वयापार नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने भारत–चीनको पछिल्लो कदमको खुलेर विरोध गरेका छन् । 

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा एकमुख भएका दलहरूले फेरि मुलुकको सार्वभौकिता र अखण्डताको रक्षाका सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक प्रयोग गरेर सीमा व्यापार गर्ने भारत र चीनको पछिल्लो सम्झौता आपत्ति जनाएको छ । भारत र चीनका विदेशमन्त्रीहरू बीच नयाँ दिल्लीमा भर्खरै भएको उक्त सम्झौता स्वीकार्न नसकिने कांग्रेसको भनाइ छ ।   

‘हाम्रा दुई छिमेकीहरू भारत र चीनले हाम्रो भूमिका बारेमा हाम्रो अनुपस्थितिमा एउटा सम्झौता गरेको हामीहरूले पढ्यौँ, सुन्यौँ, जान्यौँ,’ बिहीबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने, ‘नेपाली कांग्रेस पार्टी हाम्रा दुई छिमेकी गरेको यो व्यवहार प्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ । यो आपत्तिजनक छ । अस्वीकार्य छ ।’

उनले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको सम्झौतामा सरकारले अघि बढाएको पहलकदमीमा सबैलाई समेटेर अघि बढ्न पनि आग्रह गरे । ‘नेपाल सरकारले यसका बारेमा जुन पहलकदमी अगाडि बढाएको छ, सबैलाई समेटेर अगाडि बढाओस् हामी यसका निम्ति आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ,’ महामन्त्री थापाले भने । 

उनले यस विषयमा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएर । महामन्त्री थापाले भारत र चीनको पछिल्लो कदमलाई कसैले पनि घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए ।  

‘यो विषयमा हामी सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभनिु पर्छ । हिजो पनि उभियौँ, आज पनि उभिनुपर्छ । म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरूलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु,’ थापाले भने, ‘हाम्रा आफ्ना मत–मतान्तर आफ्ना ठाउँमा छन्, हाम्रा प्रतिष्पर्धा आफ्ना ठाउँमा छन्, हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔँ । उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौँ ।’  

महामन्त्री थापाले नेपाली भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य नभएको र नेपालले प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा उभिएर, एकढिक्का भएर एउटै सन्देश दिनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यो पोजिसन बनाउनुपर्ने छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि दह्रोसँग उभिएर चीन र भारतबीच भएको पछिल्लो व्यापार सम्झौतामा आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ । 

बैठकको आकस्मिक समयमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार गर्न भारत र चीनले गरेको पछिल्लो सम्झौतामा आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे। 

‘नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको भनिएको सहमति प्रति आपत्ति प्रकट गर्दछौँ । विरोध गर्दछौँ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि सरकारको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको यस प्रकारको काममा दह्रोसँग उभिन, दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसँग आवश्यक प्रभावकारी कूटनीतिक, राजनीतिक पहल अघि बढाउन यो सदनको प्रमुख विपक्षी दलको तर्फबाट हामी नेपाल सरकारलाई हार्दिक आग्रह गर्दछौँ ।’

 माओवादी केन्द्रले नेपालको सार्वभौमिकता तथा खण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुन आमजनतालाई समेत आह्वान गरेको छ । ‘यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकतालाई सबल पार्दै नेपालको सार्वभौमिकता तथा खण्डताको रक्षा र नेपालको हितको पक्षमा एकजुट हुन आम जनतालाई पनि सम्माननीय सभामुखजयूमार्फत् हामी हाम्रो दलको तर्फबाट अनुरोध गर्दछौँ ।’  

भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौताप्रति माओवादी केन्द्रले संसद् बैठकमा प्रष्ट ढंगले विरोध जनायो । ‘आज नेपाल आमालाई दुखी रहेको छ । नेपाललाई जानकारीसमेत नदिइ व्यापार गर्ने सहमति गरेको भन्ने खबरले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको भनिएको सहमति प्रति आपत्ति प्रकट गर्दछौँ । विरोध गर्दछौँ ।’

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)ले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर सीमा व्यापारका लागि भएको सम्झौताबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट निकास निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । 

बैठकको आकस्मिक समयमा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले चीन र भारतका विदेशमन्त्रीहरूबीच भएको सम्झौताबारे उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट निकास निकाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

दुई देशबीच भएको पछिल्लो सम्झौताका प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवादको माध्यमबाट यो विषयहरूलाई छिटोभन्दा छिटो हल होस्, निकास निस्कियोस् । यसको लागि म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले एमाले संसदीय दलको तर्फबाट चीन र भारतबीच भएको सम्झौताप्रति असहमतिसमेत जाहेर गर्न चाहेको बताए ।‘सीमा व्यापार गर्ने जे सम्झौता उहाँहरूको भयो, यसको हामी विरोध गर्न चाहन्छौँ । नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरूबीच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौँ । हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौँ,’ मुख्य सचिव बर्तौलाले भने । 

बर्तौलाले भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले देशहरू सानोठूलो हुनसक्ने भए पनि देशको स्वाधीनताको हिसाबले कोही पनि सानोठूलो नहुने जिकिर गरे । ‘हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि कतैबाट आघात पुग्ने गतिविधि हुन्छ भने हामी प्रतिवाद गर्छौँ, सशक्त विरोध गर्छौँ,’ उनले भने ।

 प्रतिपक्षी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लिपुलेकसँग सम्बन्धित सम्झौताको विषय समाधान नभएसम्म चीन र भारत भ्रमण स्थगित गर्न सुझाव दिएको छ । 

 बैठकको विशेष समयमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन र भारतको भ्रमण स्थगित गर्न सुझाव । 

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईं राष्ट्रवाद र देशभक्ति छ भने यो विषय समाधान नभएसम्मको लागि भारत र चीन भ्रमण स्थगित गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘१३ महिनासम्म भारत भ्रमण नगरे पनि चलेकै छ ।’

सांसद ज्वालाले भ्रमण रोक्न नसके चीन र भारत भ्रमणका क्रममा लिपुलेकको विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर समाधानका लागि पहल गर्न पनि सुझाए । ‘अनेकौँ बिन्तीभाउ गरेर प्राप्त भ्रमणको अवसर त पक्कै छोड्नु हुन्न होला,’ उनले भने, ‘यदि, भ्रमण रोक्न सक्नुहुन्न भने दुवै सरकार प्रमुखसँग लिपुलेक पासको विषयलाई नै प्रमुख मुद्दा बनाएर समाधानको पहल गर्नुहोस् ।’ 

सांसद ज्वालाले नेपाललाई जानकारी नै नदिई भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेर एकतर्फी सौदाबाजी गरेको पनि बताए ।   

‘नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई लिपुलेक नाकालाई भारत र चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सहमति गरेर एकतर्फी सौदाबाजी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । हाम्रो दलको तर्फबाट हामी खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ।’ 

भारत र चीनबीच भएको सम्झौता अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, कानून र पञ्चशीलको सिद्धान्तविपरित रहेको पनि उनले बताए । ‘यो मिचाहा र हैकमवादी प्रवृत्ति भएन र सभामुख महोदय । भारतले तत्कालै नेपालको दाबीलाई एकपक्षीय, कृत्रिम दाबी भएकाले अस्वीकार्य छ भनी गरेको खण्डन अझै गम्भीर छ,’ ज्वालाले भने । 

महाकाली नदी पूर्वका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग भएको ऐतिहासिक तथ्य र नक्साले पुष्टि गरिसकेको उनले बताए । 

‘ऐतिहासिक तथ्य र नक्साले पुष्टि गरिसकेको विषय हो, महाकाली नदी पूर्वका कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र नेपालका अभिन्न भूभाग हुन्,’ सांसद ज्वालाले भने, ‘हामीसँग यसको लापुर्जासमेत छ । नेपालले यो सहमतिलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रियताको रक्षाका लागि जोडदार आवाज र दबाब दिन जरूरी छ ।’

 प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भने प्रमुख तीन दलसरह लिपुलेकको विषयमा मुखरित भएन । भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनको माग गर्दै संसद् बहिष्कार गर्दै आएको रास्वपाका तर्फबाट बिहीबार सांसद शिव नेपालीले धारणा राखेका थिए । 

मन्तव्यको सुरूवातका क्रममा उनले नेपालको भूभागको संरक्षण गर्ने सरकारले लिपुलेकको विषयमा यथाशीघ्र पहल गर्ने आशा र विश्वास पार्टीले लिएको अभिव्यक्ति दिए ।

‘लिपुलेक र कालापानीको भूभाग छिमेकी देशहरूले प्रयोग गर्ने भन्ने विषय आमसंचार माध्यममा आएको छ,’ सांसद नेपालीले भने, ‘नेपालको भूभागको संरक्षण गर्ने नेपाल सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्ने छ भन्ने आशा र विश्वास हामिले लिएका छौँ ।’

रास्वपासँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा गत जेठ १३ गतेदेखि लगातार संसद् बहिष्कार गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले भने लिपुलेकको विषयमा प्रवेश नै गरेन । सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार रास्वपा सांसद नेपाली पछि राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानलाई बोल्न समय उपलब्ध गराएका थिए । 

उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा पार्टीका तर्फबाट यसअघि राख्दै आएका धारणाहरू दोहोर्‍याए । सांसद प्रधान भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबारे गरेको निर्णयमा मौन देखिए । संसद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने भारत र चीनको पछिल्लो कदमको विरोध गरेका थिए । 

यसैबीच राष्ट्रिय जनमोर्चाले भारतसँग भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिलाई अविलम्ब खारेज गरेर नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्न चीनसँग आग्रह गरेको छ । 

जनमोर्चाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत् चीनलाई नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्दै भारतसँग भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमति अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको हो । 

‘चीन–भारतबीच भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिलाई अविलम्ब खारेज गर्न तथा नेपालको सार्वभौम सत्ता र अखण्डतालाई सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गर्दछौँ,’ अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसका साथै कालापानीमा भएको भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई फिर्ता गराउन कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई जोड दिन्छौँ ।’

कालापानीमाथि भारतले कब्जा जमाउने कार्यलाई चीनद्वारा वैधानिकता दिने गरी लिपुलेक नाकालाई चीन तथा भारतको दुई देशीय व्यापारिक नाका बनाउने कुरा नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका विरुद्ध रहेको जनमोर्चाको ठहर छ । 

‘नेपालको सहमतिबिना नेपालको भूभागलाई चीन र भारतले आफ्नो व्यापारिक नाकाका रूपमा प्रयोग गर्ने घोषणाले चीन तथा भारतको साम्राज्यवादी चरित्रलाई उजागर गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन गएका बेला लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो। तत्कालीन समयमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै देशसँग आपत्ति जनाएको थियो। नेपालको आपत्तिका बीच चीनसँगको सहमतिमा भारतले नेपाली भूमि हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि सडक निर्माण गरेको थियो।

भारतले नेपाली भूमिमा अतिक्रमण र सडक निर्माण नरोकेपछि सरकारले ०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गरेको थियो। चुच्चे नक्सा अद्यावधिक गरेर जारी गर्दा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा उभिएका थिए ।