काठमाडौं– सरकारले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको भैपरी खर्चबापत् ४८ लाख ५८ हजार निकासा गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा भैपरी खर्चबापत् प्रत्येक घाइतेलाई रु २० हजारका दरले वितरण गर्न सो रकम पठाइएको हो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, सुर्खेत, कैलाली र डडेलधुरामा रकम पठाइ सकिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्राविधिक समितिले वर्गीकरण गरेपश्चात् घाइतेको वर्गीकरणका आधारमा उचित राहत रकम व्यवस्था गर्ने गरी तत्कालका लागि भैपरी खर्चबापत् रकम उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज १२ गते गरेको थियो ।

हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई हजार ४२९ जना घाइतेको विवरण गृह मन्त्रालयमा उपलब्ध गराएको छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको पहिचान एवं सहज र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थाका लागि परिचयपत्र वितरण पनि गरेको छ । गृहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई हजार ८७६ परिचयपत्र पठाएको छ । ३८ वटा परिचयपत्र अस्पतालबाट वितरण गरिएको छ ।

घाइते व्यक्तिको पुनः उपचारका लागि अस्पतालहरू तोकी ती अस्पतालमा जेन–जी क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसरी पुनः उपचारमा जाने घाइतेलाई निःशुल्क आवतजावतको व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घाइतेको उपचारकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘हटलाइन’को व्यवस्था मिलाउनुका साथै सहजीकरणका लागि सम्पर्क व्यक्तिसमेत तोकिदिएको छ । घाइतेको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राविधिक समिति गठन गरिँदै छ । यस समितिमा घाइतेका प्रतिनिधि पनि सामेल हुनेछन् ।

सरकारले जेन-जी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिरहेको छ । अहिलेसम्म एक अर्बभन्दा बढी रकम घाइतेको उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटासहितको टोलीलाई बोलाएर घाइतेहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन निर्देशन दिएका थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ ३० गते बसेको बैठकले आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । घाइतेलाई दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका विषयमा पनि सरकारी निकायबीच छलफल भइरहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए।

मृतक ५३ परिवारलाई पठाइयो राहत

गृह मन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ५३ परिवारलाई १५ लाख रुपैयाँका दरले आर्थिक सहायता तथा किरिया खर्च पठाएको छ । तीमध्ये ४९ जनाका परिवारले प्राप्त गरिसकेको र चार जनाका परिवारलाई बुझाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । सहिदका आफन्तबीच सहमति कायम गरी बाँकी चार जनालाई पनि सहायता उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको छ ।

गत भदौ ३० कै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई रु १० लाख आर्थिक सहायता र पाँच लाख रुपैयाँका दरले काजकिरिया तथा अन्य खर्चका लागि वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनको मौका छोपी भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दीलाई भने यो रकम वितरण गरिने छैन ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमा नेपाल प्रहरी तीनसहित पहिचान खुलेका नागरिक ५३ जना छन् । १२ जनाको अझै पहिचान खुल्न सकेको छैन । कारागारबाट भाग्न लाग्दा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागी १० जना कैदीको मृत्यु भएको थियो । एक जना विदेशीको पनि ज्यान गएको थियो ।

सहिद घोषणा प्रयोजनका लागि मृतकहरुको पुष्टयाइँसहितको प्रहरी प्रतिवेदन र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत यकिन विवरण संकलन भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिको जाँचबुझ गर्न सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको छ । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगले तीव्रताका साथ काम अघि बढाएको जनाएको छ ।