काठमाडौं- सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा लागू गर्न माग गर्दै निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मेडिकल कलेजबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभरी नै फैलिएको छ । सुरुमा मणिपाल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न निजी मेडिकल कलेजहरुमा कार्यरत नर्स तथा चिकित्सकहरु पनि धर्नामा बसेका छन् ।

३१ असोजबाट सुरु गरेको धर्ना मंगलबार पनि जारी छ । सरकारीसरह पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गर्दै धनगढी र अत्तरियाका निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुले सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्कालाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छन् ।

त्यस्तै, शनिबार मोरङको बुढिगङ्गामा रहेको विराट मेडिकल कजेजमा कार्यरत नर्सहरुले सुरु गरेको आन्दोलन पनि जारी छ ।

अस्पतालको सेवा सुविधा दिन प्रतिदिन महङ्गो हुँदै गएपनि नर्सहरुको पारिश्रमिक भने वर्षौंदेखि एउटै रहेको आन्दोलनरत नर्सहरुले बताएका छन् ।

यो तलब वृद्धिको लडाईँ मात्रै नभएर स्वास्थ्यकर्मीको सम्मान र पेसागत सुरक्षाको माग पनि भएको उनिहरुले बताएका छन् । नर्सहरुको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल नर्सिङ संघले विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको छ ।

सोमबार केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । जस अन्तर्गत नर्सहरुले आज हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भएका छन् ।

संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माका अनुसार आन्दोलन अन्तर्गत कात्तिक ४ देखि ११ गतेसम्म देशभरिका सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरुमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र कात्तिक १२ देखि १८ गतेसम्म दिनको दुई घण्टा बिहान १० देखि १२ बजेसम्म अत्यावश्यक सेवाबाहेकका नर्सिङ सेवा बन्द गर्ने संघले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी, कात्तिक १८ गतेसम्म मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका थप कार्यतालिका प्रकाशित गरिने अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

उनले निजी मेडिकलहरुमा नर्सहरुमाथि हुने श्रम शोषण अहिलेको नभई पुरानै समस्या भएको बताउँदै उनले वर्षौंदेखि यो समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको भएपनि समाधान नभएको बताइन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘महङ्गो शुल्क तिरेर वर्षौं लगाएर नर्सिङ पास गर्छन् । दिनरात नभनी बिरामीहरुको सेवामा खटिन्छन् तर पारिश्रमिक पाउने बेलामा कतिपय निजी अस्पतालहरुले एकदमै न्यून १० हजार १२ हजार रुपैयाँ सम्मदिने गरेका छन् ।’

यो पैसाले बिहान बेलुका खाना खानसमेत उनीहरुलाई मुश्किल हुने गरेको उनले बताइन् । नर्सिङ पेशामा अन्य थुप्रै समस्या भएपनि सबैभन्दा मुख्य समस्या भने पारिश्रमिक नै रहेको भन्दै उनले यो समस्या समाधान नभएसम्म पछि नहट्ने उनले उल्लेख गरिन् ।

सरकारको निर्देशनलाई टेर्दैनन् निजी अस्पताल

सरकारले पटक पटक सरकारीसरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेजहरुलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
२०८१ मंसिर २७ गते निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सरकारी नर्सिङ कर्मचारी पाँचौँ-छैठौँ तह बराबर ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।

तर निजी मेडिकलहरुले उक्त निर्णयको बेवास्ता गर्दै नर्सहरुलाई एकदमै न्यून १९ हजारभन्दा कम पारिश्रमिक दिने गरेको भन्दै फेरी पनि नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत असोज २६ गते अर्को परिपत्र गरेको छ ।

यसपटक त झन् निजी मेडिकल कलेजहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तलब नबढाउने भन्दै सरकारलाई ठाडो चुनौती दिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठन नेपाल प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनले मंगलबार मन्त्रालयलाई नर्सको तलब नबढाउने दाबीसहित पत्र पठाएको छ ।

‘निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलगायत सरकारका विभिन्न स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गरिने सेवामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमै सेवा शुल्क लिने गरेका छन्, सेवा शुल्क सरकारी दरमा लिने र पारिश्रमिक पनि सरकारी सरह गर्नाले आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न व्यावहारिक देखिँदैन’, एसोसिएसनले भनेको छ ।

‘यस्तो अवस्थामा सरकारी सरह पारिश्रमिक लागू गर्दा आर्थिक दिगोपनामा नकारात्मक असर पर्नसक्ने, शिक्षण गुणस्तर, सेवा निरन्तरता र रोजगार सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ  ।’ एसोसिएशनद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ ।

समस्या समाधान गर्न सात वटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गरिने

पारिश्रमिकका लागि संघर्षरत नर्सको समस्या सम्बोधन गर्न सातवटै प्रदेशमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

नेपाल नर्सिङ संघको संयोजकत्वमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत प्रतिनिधि समेतको कार्यदल सातवटै प्रदेशमा गठन गर्ने र सो कार्यदलले स्थलगत अनुगमन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य डा. अनुप बाँस्तोलाले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइका प्रमुख समेत रहेका डा. बाँस्तोलाका अनुसार सो कार्यदलले श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिसँग समन्वय गर्दै कार्य गर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले आइतबार बिहान मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीको सेवा, सुविधालगायतका विषयमा अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सुझावसहितको कार्यान्वयन योजना प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने कार्यादेशसहित समिति गठन गरेकी हुन् ।

आइतबार नै समितिको पहिलो बैठक बसीतिहार बिदाका अवधिमा भर्चुअल माध्यमबाटै भएपनि अध्ययनको काम अघि बढाउने गरी सातै प्रदेशमा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । समितिले दिएको कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिनेछ ।

कति छन् नेपालमा नर्स ?

२०५९ देखि हालसम्म १ लाख २१ हजार नर्स नेपालमा दर्ता भएका नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्यांक छ ।

तर नेपालमा ५० हजार नर्स मात्रै कार्यरत रहेका नर्सिङ संघले बताएको छ । संघका अनुसार १८ हजार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत छन् भने ३२ हजार नर्स निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् ।

बाँकी ५० हजारमा कसैले पेशा नै छोड्नुपरको अवस्था छ भने कतिविदेश पलायन भएका संघकी अध्यक्ष शर्माले बताइन् ।