काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले सुशासन र खर्च कटौतीको नाममा केही महत्त्वपूर्ण कदम अगाडि बढाएको छ । सरकारले चालु खर्चलाई खुम्च्याउने भन्दा पनि पुँजीगत खर्चलाई नै खुम्च्याउने गरी कदम अगाडि बढाउँदा लामो समयदेखि चलायमान हुन नसकेको अर्थतन्त्रलाई थप मन्दीतर्फ त लैजाँदैन भन्ने आशङ्का पैदा गरेको छ ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै झन्डै १ खर्ब २० अर्बका टुक्रे आयोजनालाई विनियोजन गरिएको बजेट रोक्ने निर्णय गरे । जुन आयोजना सङ्घीय व्यवस्थाअनुसार अधिकार क्षेत्रका हिसाबले विवादित भए पनि पुँजीगत खर्च हुने साना देशै भरी छरिएका थिए ।

टुक्रे आयोजना एकै पटक खारेज गर्दा साना निर्माण व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकक पूर्व निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सहित ३ वटा पूर्वाधार सम्बन्धित मन्त्रालय सम्हालेका कुलमान घिसिङले पनि समयमा नै सम्पन्न नभएका सयौँ सडक सिँचाइ लगायत विभिन्न पूर्वाधारका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै सहजीकरणको विकल्पमा छलफल नै नगरी औसत रूपमा आयोजनाहरूलाई एउटै बास्केटमा हालेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । जसले पुँजीगत क्षेत्रमा हुने ठूलो खर्च प्रभावित हुनसक्ने देखिएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले रुग्ण आयोजनाको नाममा अगाडि बढाएको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियाले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च अहिलेसम्मकै न्यून हुने र सरकारको कदमले आगामी लामो समयसम्म मुलुकलाई असर पर्ने बताएका छन् । 

विशेषगरी सरकारले आयोजना रुग्ण हुने अवस्थाको कारण नपहिल्याईकन वर्षका आधारमा सबै आयोजनालाई एउटै बास्केटमा हालेर ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको र त्यसले समग्र निर्माण क्षेत्र नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

साथै, सरकारको कदमले निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगदेखि बैंकसम्ममा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

विप्रेषणको पहाड बन्दै, बैंकबाट कर्जा प्रवाह सुस्त

नेपाल राष्ट्र बैंकको सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ७५ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने ५६ खर्ब ४४ अर्ब लगानी भएको छ ।

असोज महिनासम्म नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २९ खर्ब ७९ अर्ब बढी पुगेको छ । तर, कर्जा पक्षको माग बलियो बन्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप र कर्जा दुवै पक्षको ब्याजदर भने निरन्तर घटेको छ । मंसिर महिनाका लागि वाणिज्य बैंकले दिने निक्षेपतर्फको ब्याजदर घटेर औसत ५.०४ प्रतिशत कायम भएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा मागको पक्ष बलियो नहुँदा चालु आर्थिक वर्षमा बैंकको ब्यालेन्स सिट नै प्रभावित हुने अवस्था समेत देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा अधिकांश वाणिज्य बैंकको अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा खुद नाफामा ठुलो गिरावट आएको छ ।

सरकारको आम्दानी खर्च दुवै कमजोर

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी खर्च दुवै कमजोर भएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक मसान्तसम्म जम्मा २१.७२ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरेको छ ।

त्यस्तै, कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले चालु खर्च २३.८७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च २७.१८ प्रतिशत गरेको भए पनि पुँजीगत खर्चमा भने निकै कमजोर प्रदर्शन गरेको छ । सो अवधिसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च जम्मा ६.२१ प्रतिशत मात्रै छ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सिमेन्ट, छड लगायतका निर्माण समग्रसँग सम्बन्धित उद्योग पनि स्वाभाविक रूपमा प्रभावित हुन पुग्छन् । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्रमा नै नकारात्मक असर पर्न पुग्छ ।

सोही बीचमा नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम बक्यौताको विषयलाई लिएर १५ दिन बढी दुई दर्जन बढी उद्योगको लाइन काट्दा पनि चालु आवमा सरकारको राजस्व र निजी क्षेत्रको आम्दानीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न पुगेको छ ।

सरकारको कदमले अर्थतन्त्र चलायमान नहुने बताउँछन् विज्ञ

जेन-जी आन्दोलनपछि निर्माण भएका सरकारले सुशासनको पक्षमा चालेका कतिपय कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय कदमले अर्थतन्त्र चलायान बनाउन समस्या सिर्जना गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिलेको अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन खर्च बढाएर निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘यस्तो सन्दर्भमा त्यो आधारमा सरकारले मितव्ययी होइन कि केही समयको लागि खर्च बढाउनु पर्छ, त्यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्छ, अनि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने काम गर्छ, राजस्व पनि परिचालन हुन्छ र यसरी सरकारले परिचालन गरेको ऋण पनि तिर्ने क्षमताको विकास हुन्छ’, थापाले खबरहबसँग भने ।

अहिलेको अवस्थामा सरकारले खर्च नगर्ने हो भने कहिले खर्च भन्ने प्रश्न गर्दै थापाले विकास, रोजगार सिर्जना, स्वदेशी कच्चापदार्थको प्रयोग र भ्यालू एड गर्ने कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘विकाससँग सम्बन्धित जे सुकै कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम, सिमेन्ट–बालुवा–नेपाली काठ–ढुंगा लगायतको प्रयोग हुने, भ्यालु एड गर्ने कार्यक्रम साना ठूला जे छन् ती कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ’, थापाले भने ।

त्यस्तै अर्थ क्षेत्रका अर्का विज्ञ अनलराज भट्टराईले पछिल्लो २ महिनाको समयमा सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि धेरै प्याकेज घोषणा गरिक्नुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेको बताएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र तल झरे पनि अर्को वर्ष माथि लैजानको लागि सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘अर्थतन्त्र यो वर्ष तल झरे पनि अर्को वर्ष रिकभरी लिन सक्छ, त्यसको लागि आर्थिक पूर्वाधार, कानुनी व्यवस्थाको क्षेत्रमा राष्ट्र बैंक, योजना अयोगसम्म हामीले पोलिटिकल मोटिभेटेड देखेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले त्यसलाई करेक्सन गरिइदिइहाल्नुपर्छ, उहाँले अब आउने सरकारले गर्नुपर्ने एकदमै बेस्ट लाइन क्रियट गर्नुपर्नेमा अलमल गरिराख्नुभएको छ, यो चाहिँ भएन ।’

यो सरकारले धेरै ठुलो नीतिगत सुरुवात गर्नुपर्ने भन्दै त्यो काम सरकारले गर्न नसकेको उनको भनाइ । ‘यति धेरै ब्याजदरमा कमी हुँदा पनि कर्जा नजानु भनेको नीतिगत रूपमा हामीकहाँ धेरै ठुलो समस्या छ भन्ने कुरा देखिएको छ नि त, त्यसमा के सुधार भयो त ? केही पनि सुधार भएको छैन नि त’, उनले भने ।