काठमाडौं- यतिबेला उमेर नपुगेका किशोरीहरूबाट अवैध रुपमा डिम्ब सङ्कलन गरी बेचविखनको मुद्दाका आरोपी डा. स्वति शर्मा लगायतमाथि मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।
सुशासनको माग गर्दै भएको जेन-जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारकै महान्यायधिवक्ता सविता भण्डारीको दबाबमा आएर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको आरोप लगाइएको छ ।
उक्त घटनामा जोडिएको होप फर्टिलिटीमा महान्याधिवक्ता भण्डारीकी छोरी प्रत्युषा बरालको पनि लगानी रहेकाले उनले उक्त विवादित निर्णय लिएको खुलेको छ ।
यो घटनाले सुशासन स्थापनार्थ गठन भएको दाबी गर्ने सरकारकै महान्यायाधिवक्ताले आफ्नै परिवारको स्वार्थका लागि राज्यको अनुसन्धान र कानुनलाई बेवास्ता गरेको देखाएको छ । पीडितहरूले अदालत जाने बाटो खुला रहेपनि न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा उनलाई पदमुक्तगर्न माग भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यसलाई बेवास्ताग गरेर बसेकी छन्। यो विवादमा जेन-जी आन्दोलनका अगुवा माजिद अन्सारीले महान्यायधिवक्ता भण्डारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै किशोरीहरूको डिम्ब सङ्कलन गरी बिक्री गर्ने गम्भीर आपराधिक घटनामा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिनु संविधान र विधिको शासनका आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
यता भण्डारीले भने दबाब नदिएको दाबी गर्दै यो केस हेर्न नायव महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मा दिएको बताएकी छिन् । तर, उनले विन्नि सञ्चारमाध्यमसँगको कुराकानीमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धानलाई ’अतिरञ्जित’ भन्दै पीडित किशोरीहरूलाई ’कन्ट्रोलभन्दा बाहिरका बच्चा’ र ’झुक्याउने’ भनेर उल्टै लाञ्छना लगाएकी छिन् ।
निर्णय
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालक डा. स्वस्ती शर्मासहितलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गत असोज ३० गते गरिसकेको छ ।
आर्थिक प्रलोभनमा पारेर किशोरीबाट अवैध डिम्ब बेचबिखन गर्दै आएको आरोप लागेका क्लिनिकका सञ्चालक डा. शर्मा सहितलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो।
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको पत्रमा भनिएको थियो, ‘परिवर्तित नाम सीआईबी १० (२०८१/८२) समेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी डा. स्वस्ती शर्मा समेत भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसूर मुद्दाको मिसिल उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन च.नं. २६६७ मिति २०८२ असोज २६ को पत्रसाथ मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी यस कार्यालयमा निर्णयार्थ प्राप्त भएकोमा श्रीमान् नायव महान्यायधिवक्ताका ज्यूबाट मिति २०८२/६/३० गते डा. स्वस्ती शर्मासमेतउपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गतको कसूर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ।’
उमेर नपुगेका पुरुष तथा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानूनको निषेध गरेको अवस्था नदेखिएको पत्रमा उल्लेख थियो। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट बालबालिका विरुद्धको हिंसा वा बालबालिकाविरुद्धको यौन दुर्व्यवहारका रुपमा निषेधित कार्यअन्तर्गत नराखेको पत्रमा उल्लेख थियो ।
बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, इच्छाविपरीत प्रयोग गरेको अवस्था नदेखिएको भन्दै सफाइ दिएको कार्यालयले जनाएको थियो। पीडितहरूले भरेको फर्मको उमेर पनि १८ वर्ष पुरा गरेको पत्रमा उल्लेख थियो।
‘कानुनले स्पष्टतः कसूरजन्य कार्य नमानेको र तथ्यगत आधारमासमेत नाबालिकाको प्रयोगबाट डिम्ब निकालेको भन्ने नदेखिँदा मुद्दा नचलाउने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंबाट भएको निर्णय समर्थन गरेको उच्च सरकारी वकील कार्यालय पाटनको निर्णय मनासिवै देखिएको भन्ने सहन्यायधिवक्ताको राय उपयुक्त देखी अनुसन्धान गरिएका डा. स्वस्ती शर्मासमेतका हकमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को कसूरअन्तर्गत मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छु’, त्यस पत्रमा भनिएको थियो ।
के थियो डिम्ब कारोबारको घटना ?
काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकले १७ १८ वर्षका किशोरीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर डिम्ब झिकेर निःसन्तान दम्पतीलाई बेच्ने गरेको खुलेको थियो ।
उक्त घटनाबारे सूचना पाएपछि सीआईबीले असार २६ गतेदेखि अनुसन्धान थालेको थियो । यो अवैध कारोबारमा किशोरीहरूलाई १० हजारका दरले दिएर निःसन्तान ग्राहकबाट १८ देखि २० लाखसम्म असुल्ने गरेको खुलेपछि ती क्लिनिकमा आबद्ध डा. स्वस्ति शर्मा, मलिनी चौधरी, डा. असीम अधिकारी, सकिल भण्डारी, अलिसा ओली, जस्टिना प्रधान र सविना गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
अलिसा होप र सकिल एन्जलका म्यानेजर हुन् । जिस्टना र सविना किशोरी उपलब्ध गराइदिने बिचौलिया हुन् भने डा. असीम होपका चिकित्सक हुन् । तर, चलखेल गरेर उनीहरूलाई त्यतिबेलै हाजिर जमानीमा छाडिएकामा अन्ततः मुद्दा पनि चलाउने निर्णय गरिएको हो ।
घटनाबारे चालिएको कदम
यो घटना सार्वजनिक भएपछि निःसन्तान उपचार केन्द्रका नाममा खुलेका दुई आईभीएफ सेन्टरमाथि छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. ज्वाला थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो जसमा मन्त्रालयमा कार्यरत डा. सुनिता लम्साल र कानून अधिकृत सुरेश चौलागाईं सदस्य रहेका थिए ।
उक्त समितिले अनुसन्धान गर्दै निःसन्तानपनको उपचारको बहानामा खोलिएका आईभीएफ सेन्टरहरुलाई नियन्त्रणका लागि कानुनको अभाव भएकाले यस्तो बेथिति मौलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
त्यही समितिले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको थियो । यसमा शुक्रकीट वा डिम्ब दान गर्ने दाताका लागि स्पष्ट व्यवस्था तोकिएको छ ।
दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरी जस्ता विषय मापदण्डमा समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, पुरुषले १० पटक मात्रै वीर्य दान गर्न पाउने र महिलाले ६ पटकभन्दा बढी दान गर्न नपाउने तथा दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
मपदण्ड अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखेर दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । पुरुषले १५ दिनको फरकमा वीर्य दान गर्न पाउनेछन् भने महिलाले तीन महिनाको अन्तरमामात्र डिम्ब दान गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै अनुगमनका क्रममा केही आईभीएफ सेन्टरहरू बिनादर्ता सञ्चालन गरिएको पाइएकाले तत्काल दर्ता प्रक्रियामा आउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको थियो ।
केही आईभीएफ सेन्टरहरू दर्ता प्रक्रियामा पनि आइसकेको र त्यसपछिको अवस्थाबारे मन्त्रालयबाट अनुगमन हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । खबरहबसँग कुरा गर्दै डा. बुढाथोकीले यसबारे मन्त्रालयले गर्ने काम गरिसकेको र मापदण्ड पनि जारी भइसकेको जानकारी दिए ।
डिम्बदान र स्वास्थ्य
चिकित्सकहरूका अनुसार प्राकृतिक रुपमा महिनावारी हुँदा आफैँ केही मात्रामा डिम्ब निस्किन्छ । अन्य प्रक्रियामा महिनावारी हुनेबित्तिकै औषधिहरू दिई सुई लगाएर एकै पटक धेरै डिम्ब निकाल्न सकिन्छ ।
यसरी प्राकृतिक रुपमा आफैँ निस्किने कुरालाई जबरजस्ती निकाल्दा औषधिहरूको प्रभाव, महिनावारीमा अनियमितता, यौनाङ्गमा घाउ हुने, छिटो महिनावारी सुक्ने लगायत स्वास्थ्य समस्या देखिने सम्भावना रहने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
महिनावारी सुरू भएको २ वर्षपछि मात्रै डिम्ब बन्न सुरु हुने भएकाले भर्खरै महिनावारी सुरू भएका किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्नु अझै जोखिमपूर्ण हुने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया