काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर सेवा प्रवाहमा सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढतापूर्वक लाग्न स्पष्ट निर्देशन दिएकी छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाई उनले विशेष रूपमा कार्यशैलीमा तीव्रता ल्याउन आग्रह गरिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री नहुँदा काम रोकिएको जनगुनासो बढ्दै गएपछि सचिवहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताइन्। आवश्यक परे थप अधिकार दिन आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले सचिवलाई अरुको मुख नताकी जिम्मेवारी पूरा गर्न निर्देशन दिइन्।

जेन–जी आन्दोलनले उठाएको छिटोछरितो सेवा र उत्तरदायित्वको भावना अनुसार प्रशासनले कामको गतिको स्तर बढाउन जरूरी रहेको उनले बताइन् । ‘हामी अस्थायी हौँ। ब्युरोक्रेसी स्थायी हो। निर्देशन म दिन सक्छु तर कार्यान्वयन तपाईंहरूले नै गर्ने हो,’ उनले नतिजामुखी काम गर्न सचिवहरूसँग आग्रह गरिन्।

मन्त्रीको अभावका कारण रोकिएका काम तुरुन्तै अघि बढाउन उनले जोड दिइन् । ‘मन्त्रीको भौतिक उपस्थिति छैन भनेर कुनै कार्य रोकिनु भएन। यही कारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राहदानी, अनुमतिपत्र, कर भुक्तानीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा नागरिकको भौतिक उपस्थिति कम गर्दै जाने गरी ई–गभर्नेन्सलाई युद्धस्तरमा लागू गर्न निर्देशन दिइन्।

त्यसैगरी, पुँजीगत बजेटको मासिक प्रगति कडाइका साथ अनुगमन गर्न र ढिलाइ गर्ने आयोजनाप्रमुख वा जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कार्यसम्पादन करारमार्फत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले सचिवहरूलाई भनेकी छन्।

मानव संशाधनको मनोबल र परिचालन प्रभावकारी भए नभएको विषयमा गम्भीर अनुगमन गर्नुपर्ने उनको निर्देशन छ। उनले मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायका काम, निर्णय र प्रक्रियालाई नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि आदेश दिएकी छन्।