चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय « Khabarhub

चौतर्फी विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय


६ पुस २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय सरकारले फिर्ता लिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै पुरानै मूल्य यथावत् गराएका हुन् ।  यसअघि परीक्षण शुल्क ६ हजार ५०० बाट बढाएर नौ हजार ५०० पुर्‍याइएको थियो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब ६ हजार ५ सय मात्र शुल्क लिन पाउनेछन् ।

मन्त्रालयका अनुसार यसअघि केही स्वास्थ्य संस्थाहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएपछि शुल्क दर स्पष्ट गरिएको हो । 

मन्त्रालयले २०७९ मंसिर १० गते र २०७९ माघ ३० गतेका निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क अधिकतम ६,५०० रुपैयाँ कायम गरेको जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ अनुसार यो निर्णय लागू गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । साथै, निर्णयअनुसार तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएको पाइएमा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई तोकिएको दरभन्दा बढी शुल्क नतिर्न र बढी लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ । 

सरकारले यो निर्णय खारेज गर्दै पुरानै अर्थात् छ हजार ५०० कायम गरेको हो । शुल्क वृद्धिले वैदेशिक रोजगारमा जाने गरिबी र विपन्न अवस्थाका कामदारमाथि निकै भार परेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो ।

यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीको पालामा २०८१ मङ्सिरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय मार्फत स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरी ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गराइएको थियो । 

त्यसबेला पनि विरोधपछि सो शुल्क कार्यान्वयन प्रक्रिया रोकिए पनि गत मंसिरमा बढाइएको शुल्क मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पुनः खारेज भएको हो । 

प्रकाशित मिति : ६ पुस २०८२, आइतबार  १२ : ०३ बजे

बाख्रा पालनबाट स्वरोजगार

म्याग्दी– म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२ हिदीका कुलबहादुर पुनले चार वर्षअघि दुई

‘डिप ट्युबवेल’ जडानसँगै सिँचाइमा सुविधा

कञ्चनपुर– कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० प्रगतिटोलमा सिँचाइ सुविधा पुगेपछि स्थानीय किसानहरूमा

७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न ७ वटा निर्माण

काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका ‘पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना’ घोषणा

काभ्रेपलाञ्चोक– काभ्रेको कोशीपारिस्थित भुम्लु गाउँपालिकालाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चिता र दिगोपना

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कार्यक्रम कार्यालयभित्रै गर्नुपर्ने

काठमाडौँ– भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै