काठमाडौं – सरकारले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अनलाइन टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रकारिताको पेसागत सुरक्षा र संस्थागत विकासका लागि दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताएका हुन् ।

अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत पत्रकारलाई मूलधारका सञ्चार माध्यमसरह राज्यले दिने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको यकिन तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग नभएका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरे । उनले यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले अनलाइन टेलिभिजन दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताए ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमको सहजताका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताए । उनले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमको सेवालाई सहज बनाउन जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमार्फत दर्ता, नवीकरणजस्ता काम गर्न मिल्ने गरी कानुनी सुधारको काम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको जानकारीसमेत दिए ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले डिजिटल मिडिया (युट्युब) को संस्थागत व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा नियमन र भावी दिशाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पत्रकारहरूले अनलाइन दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण आफूहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनजस्ता राज्यको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए ।