मकवानपुर ट्राफिकले गर्‍यो एक करोड ३२ लाख राजस्व संकलन  « Khabarhub

मकवानपुर ट्राफिकले गर्‍यो एक करोड ३२ लाख राजस्व संकलन 


९ माघ २०८१, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती–  जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले सवारी जाँचमा कडाइ गरेपछि राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । 

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी चलाउने सवारी चालक तथा सवारी साधनमाथि कडाइ गरेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को छ महिनाको अवधिमा रु एक करोड ३२ लाखभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । 

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशव अधिकारीका अनुसार चालु आवको साउनदेखि पुस मसान्तमा एक करोड ३२ लाख २४ हजार ५०३ राजस्व संकलन भएको छ । 

सो अवधिमा विभिन्न किसिमका १७ हजार ४१ सवारी माथि कारबाही गरी सो राजस्व संकलन गरिएको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीले बताए । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सो अवधिको तुलनामा रु १६ लाख २० हजार ५०० बढी राजस्व संकलन भएको हो । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को छ महिनाको अवधिमा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले १५ हजार ८५५ सवारी साधनमाथि कारबाही गरी रु एक करोड १६ लाख चार हजार राजस्व संकलन गरेको थियो । 

यस्तै सो अवधिमा मकवानपुरमा भएको १९६ सवारी दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा भएका सवारी दुर्घटनामा परी ९४ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । 

ट्राफिक जाँचमा गरिएको कडाइका कारण राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको प्रहरी निरीक्षक अधिकारीको भनाइ छ । सवारी दुर्घटना न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

प्रकाशित मिति : ९ माघ २०८१, बुधबार  १२ : ३० बजे

सामूहिक प्रयासबाट देश छिट्टै संकटबाट बाहिरिने छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार, सरोकारवाला निकाय

कार्बन उत्सर्जनमा चीन, अमेरिका र भारत अगाडि, भोटेकोशी विपद्को पुनरुत्थानमा सघाउलान् ?

काठमाडौं– भदौ १० गतेको बिहान भोटेकोशी नदीमा विनाशकारी बाढी आयो

भोटेकोशी बाढीबाट जनधनको क्षतिप्रति भारतद्वारा दु:ख व्यक्त

काठमाडौं- गत भदौ १० गते बुधबार रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको

विश्वसँग दान र सहयोग होइन, क्षतिपूर्ति मागौं : वातावरण कानुनका ज्ञाता श्रेष्ठ

काठमाडौं- नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी कानुनी लडाईमा