सुर्खेत– सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकामा औद्योगिक ग्राम बन्ने बाटो खुलेको छ । लामो समयदेखि औद्योगिक ग्रामको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन तयार नभएका कारणले ग्राम बन्न सकेको थिएन । 

नगरपालिकाको वडा नं. ६ र ८ मा रहेका मौरीडाँडा सामुदायिक वन र सिद्धेश्वरी सामुदायिक वनमा क्षेत्रमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रतिवेदन (एआइए) स्वीकृत गरेपछि औद्योगिक ग्राम बन्ने बाटो खुलेको हो ।

नेपाल सरकारले औद्योगिकरणलाई प्रोत्साहन गर्न वार्षिक रुपमा विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम घोषण गर्दै स्थापनाको लागी रकम विनियोजन गरि रहेकोमा २०७६ मा घोषण भएका १० औद्योगिक ग्राममध्ये एक पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं ६ र ८ मा रहेका मौरीडाँडा सामुदायिक वन र सिद्धेश्वरी सामुदायिक वनको १० दशमलव ४४ हेक्टर वन क्षेत्रमा स्थापनाका लागी प्रस्ताव गरिएको थियो ।

 जग्गा प्राप्तिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्वीकृति नदिँदा पाँच वर्षसम्म पनि काम हुन सकेको थिएन । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने भनिएका औद्योगिक ग्राम योजना अलपत्र परेका थियो । अब भने एआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका कारणले बन्ने बाटो खुलेको छ ।

प्रस्ताव अनुसार उद्योग, गोदाम र भण्डारण, सार्वजनिक सुविधा, औद्योगिक ग्राम, आवासीय, व्यवसायिक सुविधा, नगरपालिका सार्वजनिक सुविधा र हरित स्थान, आदिको लागी प्रयोग गरिनेछ । त्यस्तै, औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नानगृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणका लागि उद्योग आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले रकम दिने गरेको छ । 

केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पहिलो किस्ताबापत ९२ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको उद्योग मन्त्रालयले बताएको छ । 
स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने अपेक्षा

स्थानीयस्तरमा स्थापना हुन सक्ने उद्योगहरूलाई बढावा दिने कार्य गर्नुको साथै प्रस्तावित आयोजनाले स्थानीय स्थरमा उत्पादन हुने जडीबुटी तथा फलफूल आदि प्रशोधन जन्य उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा स्थानीय नागरिकको जिवनस्तर उकास्न उल्लेख्य भुमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्दा छरिएर रहेका स-साना व्यवसायलाई एकै छतमा ल्याएर व्यवसायको प्रभावकारितालाई बढाउने लक्ष्य राखिएको नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारीले बताए ।

 ‘यसले स्थानीय तथा अन्य व्यवसायीको आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धी गरेर समग्र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नेछ,’ उनले भने,‘साथै, यस परियोजनाले स्थानीयमा रोजगारको आवसरमा वृद्धी गरि आर्थिक विकासमा सहयोग गर्नेछ ।’

औद्योगिक ग्रामको विकासले क्षेत्रको आर्थिक विकासको परिणाम स्वरुप औद्योगिकरण बढाउने नगर प्रमुख भण्डारीले बताए ।

 ‘औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेछ, स्थानीय सीपको प्रयोग गरेर स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग गर्नेछ,’ उनले भने,‘निर्यातलाई प्रबद्र्धन गरेर आयात प्रतिस्थापनमा योगदान पुर्‍याउँछ ।’ 

एक स्थानमा धेरै उद्योगहरु मिलेर बन्ने भएकाले यसले न्यूनतम श्रम आउट–माइग्रेसन परिणाम, मजबूत स्थानीय सांस्कृतिक पहिचान र साझा औद्योगिक विशेषज्ञताको विकास सक्षम बनाउने प्रमुख भण्डारीले बताए । 

यस्तो बन्नेछ औद्योगिक ग्राम
औद्योगिक ग्रामको कुल क्षेत्र १०.४४ हेक्टर अर्थात एक लाख चार हजार चार सय १४ वर्ग किलोमिटरमा बन्नेछ । जसमध्ये ६४ हजार दुई ७१.१ वर्गमिटर क्षेत्रफल औद्योगिक क्षेत्रले ओगटेनेछ । बाँकी क्षेत्रमा बफर क्षेत्र औद्योगिक ग्राम गरी लजिस्टिक र गोदाम व्यवस्थापन, व्यवसायिक जग्गा शपिंग सेन्टर, खुल्ला बजार, होटेल र मानिसहरुको लागि बैठकस्थल समेट्छ । 

जग्गा विभिन्न औद्योगिक अवयवहरुको लागि आवश्यक छ । औद्योगिक भूमि ६२ दशमलव ४, प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्रका चार दशमलव ९९, हरित क्षेत्र पार्क ७ दशमलज ५, मुख्य सडक तथा सहायक सडक १२ दशमलव ४, खुल्ला जमिन ३ दशमलव ३१ खुल्ला क्षेत्र तथा पार्किंङ्गका लागि ४ दशमलव ४५ र अन्य सेवा सुबिधाका लागि ५ दशमलव ३१ छुटाइएको छ । 

प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । यो औद्योगिक ग्रामको वातवारणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत पश्चात नगरपालिकाले बोलपत्र आह्वानबाट निर्माण व्यवसायी छनौट गरी यो औद्योगिक ग्रामको निर्माण गरिनेछ । 

प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको वातवारणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत पश्चात निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि नगरपालिकाले एउटा कार्यविधि तयार गरी उक्त कार्यविधि अनुसार संचालन समिति गठन गर्नेछ र सो संचालन समितिले नगरपालिकामा रहेका व्यवसायीलाई न्युनतम पाँच वर्षको लागी औद्योगिक ग्राममा रहेका पल्ट भाडामा संचालनको लागी दिनेछ ।

 पल्टको सम्झौता प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने प्राबधान नगरपालिकाले राखेको छ ।