बागमती प्रदेश सरकार : ९ महिनामा ३२ प्रतिशत बजेट खर्च | Khabarhub Khabarhub

बागमती प्रदेश सरकार : ९ महिनामा ३२ प्रतिशत बजेट खर्च


९ बैशाख २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बागमती– आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नौ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०८१–८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत र चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को नौ महिनामा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार र चालुतर्फ १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ५५ हजार गरी २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले आव २०८१–८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ४३ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको र केही महिनाअघिबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८२, मंगलबार  ११ : ५० बजे

साफ यु–१७ च्याम्पियनसिप : नेपालको विजयी सुरुवात

काठमाडौं – नेपालले साफ यु–१७ च्याम्पियनसिपमा विजयी सुरुवात गरेको छ।

‘हामी नेपाल’ले भन्योः कुनै राजनीतिक दलसँग संलग्न छैनौं

काठमाडौं – मानवसेवामा समर्पित संस्था ‘हामी नेपाल’ ले हालै सम्पन्न

आपूर्ति मन्त्रालयले भन्यो : उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज छ, अनावश्यक सञ्चित नगर्नू

काठमाडौं – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य

प्रधानमन्त्री नपाएपछि खानेपानी र श्रम मन्त्री अस्वीकार गरेको हर्कको दाबी

काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर

लुटिएका सामग्री फिर्ता गर्न गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको आग्रह

गण्डकी – ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय, सभामुख तथा