विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि सांसदहरू बोल्ने क्रम सकियो « Khabarhub

विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि सांसदहरू बोल्ने क्रम सकियो


८ असार २०८२, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


60
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि सदस्यहरूले बोल्ने क्रम आजदेखि सकिएको छ । 

सभाको आजको बैठकबाट युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अर्थ र सहकारी विकास मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजन शीर्षकहरूमाथि छलफलमा सांसदहरूको बोल्ने क्रम सकिएको हो । 

त्यसअघि, आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् सचिवालयमा सांसद समन्वय शाखा स्थापना गर्न सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले सांसदहरूले जनताका आवश्यकता र योजनाका लागि मन्त्रालय धाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै उक्त शाखामा बुझाउन सक्ने धारणा राखे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद सीता गुरुङले बजेट महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नबनेको टिप्पणी गरिन् । उनले आगामी बजेटले सातै प्रदेशमा घरेलु हिंसा वा हिंसा पीडितहरूका लागि सेवा केन्द्र ‘सेफ हाउस’  बनाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ । सो बैठकमा यस विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयको शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम छ । 
 

प्रकाशित मिति : ८ असार २०८२, आइतबार  ७ : ४९ बजे

शुक्रबारका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमय दर

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर

शुक्रबार, सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजा

काठमाडौँ – २०८३ साल भदौ २६ गते शुक्रबार सन् २०२६

आज २०८३ साल भदौ २६ गते शुक्रबारको राशिफल

काठमाडौँ – २०८३ साल भदौ २६ गते शुक्रबार सन् २०२६

अरूको बैंक खाता प्रयोग गर्ने तीन महिला पक्राउ

झापा । आर्थिक रूपमा कमजोर तथा मजदुरी गरेर जीविका चलाउने

हानि र नोक्सानी सम्बोधन कोषले पठायो नेपालको पत्रको जवाफ

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको हानि र