काठमाडौं– आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक भएर व्यापार नाका पुनः सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ दिल्लीमा गरेको सम्झौताबारे सांसदलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा उनले मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार चुप लाग्नु नहुने पनि बताए । 

‘नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापारिक नाका सञ्चालन गर्न भारत र चीनले गरेको सम्झौताबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्दछु,’ सांसद साहले भने, ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको यो महत्त्वपूर्ण विषयमा सरकार चुप लाग्नु हुँदैन ।’ 

उनले कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भूमि भूमि भएको भन्दै १० वर्ष अगाडि तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको पनि स्मरण गरे । ‘यति पठाइराख्दा र कूटनीतिक पहल गरिराख्दा यस्तो किन सुन्न आयो भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ साहले भने । 

सांसद साहले भारत र चीनमा रहेका नेपाली राजदूतबारे पनि प्रश्न उठाए । भारत र चीनका लागि नियुक्त राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बेला भएको उनले बताए ।  

‘हाम्रा राजदूतहरू के गरेर बसेका छन् ? ती देशहरूमा हाम्रा राजदूतहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने बेला आयो,’ साहले भने, ‘नेताहरूले आफ्ना आसेपासे, विश्वास पात्रलाई, आफ्ना नातागोतालाई त्यहाँ राजदूत बनाउँछन् । उहाँहरूले डलरको व्यापार गरिराख्नुभएको छ । होइन भने किन यसरी प्रगति देखिएन ?’