नयाँ पुस्ताले चर्को आन्दोलन गरेपछि पछिल्लो पुस्ताले भरिएका दलमा नेतृत्व परितर्वनको माग उच्चस्तरमा उठेको छ। देशको मुटुमै हमला भएर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। धेरै पुराना दस्तावेज पनि अङ्गार बनाएर सरकार नै परिवर्तनको अवस्था आएको छ। योसँगै दलले अंगिकार गरेको विचार र त्यसको नेतृत्व परिवर्तनको आवाज कडारुपमा उठ्न थालेको छ।

नेपाल अब पुरानो वादमा अड्कने समय छैन भन्ने चर्चा पनि हुन थालेको छ। न त आयातीत समाजवाद, न त अन्धो पुँजीवाद नै समाधान हो भन्नेहरु पनि भेटिन थालेका छन्। अब नेपाली समाज सुहाउने नयाँ बाटो वा नयाँ विचार आवश्यक छ भन्नेहरु विस्तारै बढ्न थालेका छन्।

नयाँ विचारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक एकता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको आधारमा देशलाई अघि बढाउँछ। अब राजनीतिक स्थिरता, जिम्मेवार नेतृत्व र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ। अब नयाँ नेपालीवादको अभ्यास गर्दा मात्र नेपाली जनताले समृद्ध र न्यायपूर्ण जीवन प्राप्त गर्नेछन्।

नेपालको राजनीति हाल असमञ्जसमा फसेको छ। पुराना वादले समाजलाई मार्गदर्शन गर्न नसकेको यथार्थ उजागर हुँदै गएको छ। माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वा काँग्रेसको समाजवाद सबैको आफ्नै योगदान भए पनि तिनले वर्तमान नेपाली समाजको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। आजको नेपाललाई नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ बाटो र नयाँ नारा आवश्यक छ।

नयाँ विचारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक एकता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको आधारमा देशलाई अघि बढाउँछ। अब राजनीतिक स्थिरता, जिम्मेवार नेतृत्व र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ।

त्यही नयाँ बाटोलाई नेपालवाद बनाउनु आवश्यक छ। अब आयातीत विचारधाराको अन्धानुकरण होइन, आफ्नै माटोमा उभिएर आफ्नै यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्छ। माक्र्सले आफ्नो समयमा औद्योगिक क्रान्तिपछि उत्पन्न शोषणलाई विश्लेषण गरे।

उनले लेखेको‘पूँजी’ पुस्तकले पुँजीपतिद्वारा श्रमिक शोषणको वैज्ञानिक व्याख्या गर्‍यो । त्यो बेलाको युरोपेली समाजको लागि माक्र्सवाद उपयुक्त थियो। लेनिनले साम्राज्यवादको युगमा रुसको अवस्थालाई सम्बोधन गरे। उनले कामदार वर्गको अग्रणी भूमिका र दलको एकताबद्ध अनुशासनमा जोड दिए। रुसको समाजवादी क्रान्ति सफल भयो र त्यसले पुँजीवादी व्यवस्थालाई चुनौती दियो।

माओले चीनको ग्रामीण कृषक बहुल समाजलाई आधार बनाएर क्रान्ति अघि बढाए। उनको विचारले लाखौँ किसानलाई संगठित गर्यो। चीनले माओको नेतृत्वमा पुरानो सामन्तवादलाई उल्टाएर नयाँ चीन निर्माण गर्‍यो । तर नेपालमा न त युरोपको जस्तो औद्योगिक समाज थियो, न त रुस वा चीनको जस्तो परिस्थिति थियो। अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। नेपाल सधैं आफ्नो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक संरचनामा अलग रहेको देश हो।

नेपालमा २००७ सालपछि विभिन्न वाद आयातित शैलीमा प्रयोग गरिए। नेपाली काँग्रेसले समाजवादको नारा ल्यायो। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले माक्र्स, लेनिन, माओका सिद्धान्त दोहोराए। तर यी सबै वाद व्यवहारमा लागू हुन सकेनन्। नेपालको सामाजिक संरचना फरक हुनु यसको प्रमुख कारण हो।

माओले चीनको ग्रामीण कृषक बहुल समाजलाई आधार बनाएर क्रान्ति अघि बढाए। उनको विचारले लाखौँ किसानलाई संगठित गर्यो। चीनले माओको नेतृत्वमा पुरानो सामन्तवादलाई उल्टाएर नयाँ चीन निर्माण गर्‍यो ।

कृषि–प्रधान समाज, भौगोलिक विषमता, जातीय–सांस्कृतिक विविधता, न्यून औद्योगीकरणले पुराना वादलाई यहाँ सफल हुन दिएन। नेपालमा आन्दोलन भए, क्रान्ति भए, राजतन्त्रको अन्त्य भयो, तर समृद्धि आएन। जनताले अझै पनि आधारभूत सेवाको अभाव झेलिरहेका छन्। यसले पुरानो वादले मात्र मुलुकको मुक्ति सम्भव नभएको प्रमाणित गरिदियो।

२१ औँ शताब्दीमा नेपाल नयाँ चुनौतीसँग जुधिरहेको छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रले युवालाई विदेशतिर धकेलेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य अझै सर्वसुलभ छैन। उद्योग–व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक बन्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनले कृषि–उत्पादनलाई प्रभावित गरिरहेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, दलगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार र असक्षम नेतृत्वले मुलुकलाई पछि पारेको छ। यस्तो अवस्थामा अघिल्ला वादलाई जस्ताको तस्तै दोहोराएर मात्र समाधान खोज्न सकिँदैन। अब नेपालकै लागि उपयुक्त विचार निर्माण गर्न जरुरी छ। नेपाल सुहाउँदो नेपालवादको घेरामा नेपाली समाज उठाउन सकिन्छ।

नेपालको यथार्थमा आधारित राजनीतिक–आर्थिक–सांस्कृतिक दर्शनलाई सम्बोधन गर्ने एउटा विचारको आवश्यकता छ। जसले राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय र समानता, पूर्वीय दर्शन र आधुनिक प्रविधिको संयोजन गर्नुपर्छ।

यसो हुँदा आयातित विचारलाई अन्धानुकरण गरिँदैन। यसले नेपालको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशेषतालाई मुख्य आधार बनाउन सक्छ। नेपालवादले विकासलाई केवल भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, सामाजिक चेतना र सांस्कृतिक मूल्यसँग जोड्न पर्छ। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ भन्ने आदर्शलाई नेपालवादको नैतिक जग मान्न सकिन्छ। यसले सबै नेपालीको सुख–समृद्धि खोज्छ।

नेपालमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ। यहाँ कृषिलाई आधुनिक बनाउने, जैविक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने यसको प्राथमिकता हुनुपर्छ। औद्योगीकरण पनि आवश्यक छ, तर वातावरणमैत्री र लघु–उद्योगलाई केन्द्रमा राखिनुपर्छ।

रेमिट्यान्सलाई स्थायी विकासमा रूपान्तरण गर्न नीति बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो। शिक्षा र सीपलाई उत्पादनसँग जोडेर रोजगारी सिर्जना गरिनु अबको वादको मार्गदर्शन हुनु आवश्यक छ।

विदेशी लगानीलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल मात्र स्वीकार गर्नका लागि फरकवादले पक्कै सहयोग गर्छ। किनभने आयातित वादका कारण हामी विदेशीले हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक छौँ। अब नेपालमा समानता र न्यायमा जोड आवश्यक देखियो। पुराना वाद अंगाल्ने वा कांग्रेसको सत्तामा पनि मानिसले न्यायमा समानता पाएनन्।

जात, वर्ग, भाषा, धर्मका आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न पनि नयाँ अवधारणा आवश्यक देखियो। किनभने वर्षौसम्म यो मुद्दाले किनारा पाएनन्।

जात, वर्ग, भाषा, धर्मका आधारमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न पनि नयाँ अवधारणा आवश्यक देखियो। किनभने वर्षौसम्म यो मुद्दाले किनारा पाएनन्।

महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएका समुदायलाई अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नारा तय भयो तर, कार्यान्वयन भएन। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र रोजगारीलाई आधारभूत अधिकार बनाउने नारा मात्र भयो। समाजमा सहअस्तित्व र आपसी सम्मानलाई प्रोत्साहन गर्न पनि नयाँ वादको आवश्यकता भयो।

नेपालमा मदन भण्डारीले यसको सुरुवात गर्न खोजेका थिए। सो अनुरूप विचार पनि तयार गरेका थिए। जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा तयार भएको त्यो दस्तावेज कार्यान्वयनको चरणमा मदनको मृत्यु भयो। यसको सही कार्यान्वयन हुन पाएन। पछिल्ला नेतृत्वले आफूखुसी यसलाई प्रयोग गरेर स्वार्थको रोटी सेकिरहे।

नेपालको विकासका लागि पूर्वीय दर्शन र पश्चिमी प्रविधिको सन्तुलन बनाउनु आवश्यक छ। सो काम अबको गन्तव्य हुनु पर्छ। राष्ट्रिय एकता र पहिचानलाई सांस्कृतिक चेतनाबाट सुदृढ बनाउँनु आवश्यक छ।

राजनीति सेवा हो, पेसा होइन भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

संविधानको कार्यान्वयन, कानुनी राज्य, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित नहुँदा राजनीतिक परिवर्तन पटकपटक भयो। तर, समाधान आएन। नेपालले असंलग्न, सन्तुलित र स्वाभिमानी परराष्ट्र नीतिको समर्थन गर्नुपर्छ। तर, यहाँ त दलनैपिच्छे फरक परराष्ट्र नीतिको वकालत हुन्छ।

राजनीति सेवा हो, पेसा होइन भन्ने मान्यता नेपालमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

भारत–चीनबीचको सन्तुलन कायम गर्दै राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्नु पर्नेमा एउटा देशलाई शत्रु देख्ने र अर्को देशलाई मित्र देख्ने अवस्था आइरहेको छ।

अमेरिका, युरोप वा अन्य शक्ति-केन्द्रसँग सम्बन्ध राख्दा समानताको आधारमा व्यवहार गर्न कुनै दलले सकेनन्। सबै दलले एउटै परराष्ट्र नीति अपनाउनुपर्छ। यसले मात्र राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता सुरक्षित हुन्छ।

नेपालमा संरक्षक नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। पार्टी चलाउने र देश चलाउने फरक हुनुपर्छ। पार्टीमा संरक्षक व्यक्तित्वले नीति-मार्गदर्शन गर्ने, तर सरकार चलाउन योग्य, इमानदार र सक्षम नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिने प्रणाली हुनुपर्छ।

एकै व्यक्ति लामो समयसम्म सत्तामा बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। संस्थागत नेतृत्व र घुम्ती जिम्मेवारी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि पुराना दलका नयाँ पुस्ताले पहल वा नयाँ पुस्ताले नै अगुवाइ गर्ने भन्ने विषय अहिलेको प्रमुख मुद्दा हो।