काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त सहकारी बैंकको नियमनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन सहकारी बैंकका लागि एकीकृत निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जारी गरिएको यो निर्देशनले सहकारी बैंकको पुँजी संरचना, संस्थागत सुशासन, कर्जा प्रवाह र जोखिम व्यवस्थापनमा व्यापक परिवर्तन ल्याएको हो ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । यो पुँजी साधारण सेयरबाट मात्र बनेको हुनुपर्नेछ । 

त्यस्तै, बैंकले आफ्नो कुल जोखिम सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, तोकिएको पुँजी कोष कायम नभएसम्म बैंकले लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न पाउने छैन ।

राजनीतिक व्यक्तिलाई सञ्चालकमा बन्देज र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता

संस्थागत सुशासनलाई बलियो बनाउन राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकको सञ्चालक समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य गरेको छ । सञ्चालक समिति बढीमा ९ सदस्यीय हुनेछ, जसमा बैंकिङ र सहकारी विज्ञ गरी दुईजना स्वतन्त्र सञ्चालक रहनुपर्नेछ । 

कुनै पनि तहको जनप्रतिनिधि वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अब सहकारी बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । साथै, एउटै परिवारका सदस्यहरू एकैपटक सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा कुल कर्जाको १० प्रतिशत र आवासीय घर कर्जासहित अधिकतम २५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । सहकारी बैंकले बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्नेछ । साथै, ३ महिनाभन्दा कम अवधिको मुद्दती बचत स्वीकार गर्न पाइने छैन ।

कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था

सहकारी बैंकले प्रवाह गरेको कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यस्थामार्फत गरेको छ ।
असल : ३ महिनासम्म भाखा ननाघेको (१ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) ।
कमसल : ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको (२५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) ।
शंकास्पद : ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको (५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) ।
खराब : १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको (१०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था) ।

जोखिम व्यवस्थापन र रिपोर्टिङ

सहकारी बैंकले कर्जा, सञ्चालन, तरलता र बजार जोखिम नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र चिफ रिस्क अफिसर नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बैंकले प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाउनुपर्ने र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ९ महिनाभित्र राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा लेखापरीक्षण भएको विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकले बैंकले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात र कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी बैंकले अन्य संगठित संस्थाको सेयर, डिबेन्चर वा सामूहिक लगानी कोषमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, सहकारी बैंकले कुल निक्षेप र सापटको २ प्रतिशत रकम अनिवार्य मौज्दातका रूपमा राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्नेछ ।

यस निर्देशनको बर्खिलाप गरेमा राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र निलम्बन वा रद्द गर्नेसम्मको कडा कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान पनि नयाँ व्यवस्थामा राखिएको छ ।