सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पारित | Khabarhub Khabarhub

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा : प्रज्ञा प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक पारित


१० माघ २०८१, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रदेशका समाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्काले बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यसअघि विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभाका सांसद पदमबहादुर शाही, चक्रबहादुर मल्ल, लक्ष्मी विक, खुशीराम डगौरा थारु, ताराप्रसाद जोशी र नरेशकुमार शाही छलफलमा सहभागी भएका थिए । समाजिक विकासमन्त्री खड्काले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।

संशोधन गरिएको विधेयकमा प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभाको सङ्ख्या साविकको भन्दा थप गरिएको छ । यसैगरी प्रतिष्ठानको कुलपति मुख्यमन्त्री र सहकुलपति सामाजिक विकासमन्त्री रहने साविकको व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दै प्राज्ञ व्यक्तिलाई कुलपति र उपकुलपति नियुक्त गनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रमुख संरक्षक र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई संरक्षक रहने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा गरिएको छ । 

प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिका ज्येष्ठ सदस्य विक्रमसिंह धामीले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको दोस्रो प्रतिवेदन २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस्’ भनी पेस गरेको प्रस्तावलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । 

प्रकाशित मिति : १० माघ २०८१, बिहीबार  ४ : ४३ बजे

रवि थुनिएको नख्खुका जेलरको डोल्पामा सरूवा

काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले ललितपुरस्थित नख्खु कारागारका जेलरको सरुवा गरेको छ

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सीडीओ फेरिए

काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी

परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग हो

काठमाडौं – नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै

लिपुलेक हुँदै सीमा व्यापार खोल्ने भारत–चीनको सहमतिप्रति विद्यार्थी संगठनहरूको विरोध

काठमाडौं– भारत भ्रमणमा रहेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय

१२ जिल्लामा सीडीओ हेरफेर, को कहाँ पुगे ? (सूचीसहित)

काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले देशका १२ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)काे