काठमाडौं– फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेको छ । फ्रान्सको पेरिसमा फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म बसेको एफटीएफको बैठकले नेपाल मुद्रा शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्धको उपायहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर नरहेको भन्दै नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो ।

बीबीसीकाअनुसार एफटीएफको बैठकपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले नेपाल सुक्ष्म निगरानीको सूचीमा परेको जानकारी दिएकी थिइन् । ‘यो साताको बैठकले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको छ, यसलाई एफएटीएफको ग्रे लिस्ट भनिन्छ’, उनले भनिन् ।

एफटीएफले नेपाललाई आगामी दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२७ जनवरीसम्मलाई उक्त सूचीमा राखेको हो । अध्यक्ष माद्राजोले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजीको मूल्यांकनपछि भएको भन्दै पहिचान भएका रणनीतिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् ।

नेपालले आगामी दिनमा विभिन्न सात विषयमा सुधार गर्नुपर्ने एफटीएफले उल्लेख गरेको छ । जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तपोषण जोखिको बुझाइमा सुधार गर्ने, बैंकदेखि घर–जग्गासम्ममा जोखिम निरीक्षण गर्ने र अवैध हुण्डी कारोबारलाई दण्डात्मक कारबाही छन् ।

• फाइनान्सियल टास्क फोर्सको ‘ग्रे लिस्ट’मा नेपाल

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षमता अभिवृद्धि, मात्रात्मक मुद्दाको संख्यामा वृद्धि, आंकवादी वित्तपोषण र प्रसार वित्तपोषणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध प्रणालीका त्रुटी समाधान गर्नुपर्ने विषयलाई एफटीएफले औंल्याएको छ ।

एफटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिसकेपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आवश्यक प्रभावकारी कदम चालेर समयमै नेपाललाई बाहिर निकाल्ने बताएका छन् ।

ग्रे लिस्टका दोषी सरकार र निजीक्षेत्र दुवै

सरकार र निजी क्षेत्रकै कारणले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बताएका छन् । उनले नेपालको निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध निरन्तर गरेको पैरवीलाई पनि एफटीएफएले गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।

‘अहिले हामीलाई ग्रे लिस्टमा राखिएको ठूलो गल्ती गरेर होइन, निजी क्षेत्रले जहिले पनि सम्पत्तिको स्रोत नखोजी लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गरिरहे’, उनी भन्छन्, ‘विदेशी कूटनीतिज्ञसँग पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणले अप्ठ्यारो पार्यो भन्ने, तिनै बैंकिङ क्षेत्रमा छन्, तिनै मान्छेहरूले बैंक चलाएपछि त्यस्तै लगानी रहेको आशंका उनीहरूलाई पर्यो, नेपालको निजी क्षेत्रले सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय बुझ्नै चाहेन भन्ने उनीहरूको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।’

त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्व तह पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको पक्षमा कहिल्यै दह्रोसँग उभिन नसकेको उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वबाट निकै हल्कास्तरमा उक्त विषयलाई लिने काम भएकोसमेत खनालले बताएका छन् । ‘कालोधन लगानी गरेर कुनै पनि मुलुक सम्पन्न भएका छैनन् । बरु पारदर्शिता अपनाउने सम्पन्न भएका छन्’, उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रले नबुझिदिएका कारण हामी ग्रे लिस्टमा गएका हौँ ।’

अर्का एकजना अर्थविदले सरकारको कूटनीतिक अक्षमताका कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको बताए । उनले नेपालको सरकारले देशलाई ग्रे लिस्टबाट जोगाउनक दुई छिमेकी र अमेरिकासँग कूटनीतिक लबिइङ गर्न नसकेको पनि बताए ।

‘भारत र चीन एकदमै पावरफुल भ्वाइस भएका मुलुक हुन्, अमेरिकासँग पनि पावरफुल भ्वाइस छ । तीनवटा मुलुक हाम्रो पक्षमा लाग्ने वातावरण बनाएको भए ग्रे लिस्टमा पर्ने थिएनौँ’, उनले भने, ‘लडाइँ लड्ने मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा त मुलुकहरू लाग्छन्, छिमेकी मुलुक भारत नेपाल समस्यामा भइरहेको अवस्थामा ग्रे लिस्टबाट बचाइदिन बोल्दिएको भए नेपालको समस्या टर्थ्यो ।’

नेपालले कानुनको निर्माण गरेको र कतिपय मुद्दाहरू अदालतमा प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा कूटनीतिक पहल पुगेको भए नेपाल ग्रे लिस्टमा नपर्ने ती अर्थविद्को बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको यो विषयमा लाचारी भएको उनले बताए ।

‘अर्थमन्त्रीको भारतमा एक्सेस पुग्दैन, परराष्ट्रमन्त्रीले थाहा नै पाइनन्, प्रधानमन्त्रीले कुनै चासो नै देखाएनन्’, उनले भने ।
अब कसले के गर्नुपर्छ ?

एफटीएफले नेपालले पारस्परिक कानुनी सहयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र वित्तीय अनुसन्धान इकाईको क्षमता अभिवृद्धिबारे नेपालले सन् २०२३ अगस्ट २०२३ मा स्वीकृत आपसी मूल्याङ्कन प्रतिवेदनपछि केही सुधार गरेको एफटीएफले उल्लेख गरेको छ । एफटीएफले नेपालले गर्नुपर्ने भनी औँल्याएका र अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै प्रभावकारी काम कुन क्षेत्रले के गर्नुपर्ने हो ?

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार एफटीएफले अहिले कानुन अभावभन्दा भएकै कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका आधारमा ग्रे लिस्टमा राखेको हो । जसबाट निस्कन उसैले दिएका सातवटा सुझावअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, भूमि व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गर्नुपर्ने खनालले बताए ।

उनका अनुसार एफटीएफले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भनेकामध्ये धेरै विषय आतंकवादी वित्तपोषणमा बढी केन्द्रित छन् । जसमध्ये गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सुधारको काम धेरै छ ।

‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम गृह मन्त्रालयको हो, आतंककारी गतिविधिमा संलग्नहरूको पैसाको स्रोत पहिचान र स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘एयरपोर्टबाट मानिसहरू आउँदाखेरी त्यो आतंककारी गतिविधिमा संलग्न हो की होइन भन्ने परीक्षण गरिँदैन ।’

त्यस्तै, उद्योग तथा फर्म खोल्दा त्यसको वास्तविक हिताधिकारी देखिने व्यवस्था नभएकोले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व उद्योग मन्त्रालयको भएको पूर्वसचिव खनालले बताए । त्यो व्यवस्था लागू नगर्दा कुनै अमुक व्यक्तिको नाममा कम्पनी खडा गरेर अर्को व्यक्तिले फाइदा लिने काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘केही काम उद्योग मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हुन्छ, खासगरी उद्योग क्षेत्रमा वास्तविक हिताधिकारी को हो भन्ने पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले कम्पनी-फर्म दर्ता गर्दा फारममा वास्तविक हिताधिकारी को हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन’, उनले भने ।

‘नेपालले नीति र कानुनमा धेरै काम गरिसकेको छ, त्यस्तो कमजोरी छैन’, उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयनतर्फ भने अपराध गर्नेको पनि सम्पत्ति जफत नगरिएको भन्ने छ, त्यो काम गर्ने गृह मन्त्रालयले हो, त्यसका लागि नयाँ कार्यालय खडा गरिएको छ, त्यसले पनि काम नगरे भन्ने गुनासो छ ।’

एफटीएफले सहकारी क्षेत्रबारे पनि उठाएको प्रश्नका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पहलसहित काम गर्नुपर्ने खनालले बताएका छन् । उनले गलत क्रियाकलापबाट आर्जेको धन जफत गर्नैपर्छ भन्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मान्यता भएको बताए ।

तर, नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वबाटै कालोधन लगानी गर्न हामीले खुलाउँछौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिने अर्कातिर निजी क्षेत्रलेसमेत लगानीको स्रोत नखोज्न पैरवी गरिरहेको भन्दै ती कुरा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मान्यताभित्र नपर्ने बताए । तर अहिले सरकारले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिसकेको अर्थमन्त्री पौडेल बताउँछन् । त्यही आधारमा अर्थमन्त्रीले नेपाल अबको ६ महिनामा ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कने भनेर अभिव्यक्ति दिएको खनालको भनाइ छ ।

ग्रे लिस्टका ‘साइड इफेक्ट’

नेपाल ग्रे लिस्टमा परिसकेपछि वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्सको आप्रवाह लगायत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धका क्षेत्रमा असर पर्न सक्छ । पूर्वसचिव खनालले पनि ग्रे लिस्टका कारण केही क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्नसक्ने बताएका छन् । उनले सन् २०११ देखि २०१४ सम्म नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा पनि आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिले समस्या भोगेको बताए । खासगरी अबका दिनमा विदेशबाट नेपाल आउने पैसाको लागत बढ्नसक्ने बताए ।

‘हामी सन् २०११ देखि २०१४ सम्म ग्रे लिस्टमा थियौं, आर्थिक सहायतामा असर पर्छ भन्ने कुरा गलत कुरा हो, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण सहायताको आवश्यकता भए माग्न सक्छौं, त्यसमा तात्विक अन्तर हुँदैन । विदेशबाट नेपालमा आउने पैसाको लागत बढ्नसक्छ’, उनले भने, ‘नेपाल जोखिमयुक्त मुलुक भएकोले नेपालसँग कारोबार गर्ने विदेशी बैंकलाई कारबाही हुनसक्छ ।’

उनले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा विभिन्न मुलुकका बैंकहरूले नेपालमा कारोबार नगर्न वा ध्यान दिएर कारोबार गर्न निर्देशन दिनसक्ने बताएका छन् । जसका कारण ती बैंकहरूले नेपालमा आर्थिक कारोबार गर्दा लागत बढाउन सक्ने खनालको बुझाइ छ ।

‘एउटा, नेपालमा आउने पैसाको शुल्क र कमिसन बढ्न सक्छ, दोस्रो ढिला आउँछ’, उनी भन्छन्, ‘पहिले पनि कतिपय व्यक्तिले अमेरिकाबाट पठाएको पैसा नेपालमा आउँदै आएन, उताबाट पठाउने मान्छेले पठायो । तर, यहाँ पाउनपर्ने मान्छेले पाउन सकेन, पछि बुझ्दा सम्बन्धित बैंकले नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै पैसा पठाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको पाइयो ।’

कतिपय रेमिट्यान्सको आप्रवाहमा पनि प्रभाव पर्नसक्ने उनले बताए । अहिले जति चाँडो विदेशबाट रेमिट्यान्स आइपुग्छ, आगामी दिनमा त्यसको अवधि लम्बिन सक्ने खनालले बताए ।