सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि संघीय सरकारले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सरकारले रकम प्रदान गर्ने भएको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारलाई न्यूनतममा एक अर्ब ७६ करोड २९ लाख, सूत्रमा आधारित अर्ब ४३ करोड २३ लाख कार्य सम्पादनमा २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ गरेर जम्मा १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने भएको छ ।  

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा प्रदेश सरकारहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा आयोगले निम्न विषयलाई आधार मान्दै आएको छ । 

प्रदेश सरकारहरूमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, अन्य प्रदेश सरकारहरूको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश सरकारहरूमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, प्रदेश सरकारहरूको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, प्रदेश सरकारहरूले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा, प्रदेश सरकारहरूको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र प्रदेश सरकारहरूको खर्चको आवश्यकता आधारमा खर्च दिँदै आएको छ । 

सबैभन्दा कम डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकालाई

संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम वित्तीय समानीकरण अनुदान डोल्पा जिल्लाको डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले पाउने भएको छ । 

न्यूनतममा चार करोड २५ लाख, सूत्रमा आधारित दुई करोड २५ लाख र कार्यसम्पादनका आधार ४१ लाख गरेर जम्मा छ करोड ९१ लाख पाउने भएको हो । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर न्यूनतममा सात करोड ५० लाख, सूत्रमा आधारित १६ करोड २४ लाख,  कार्यसम्पादनमा ५० लाख गरेर जम्मा २४ करोड २४ लाख पाउने भएको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले दिने वित्तीय अनुदानमा पनि डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले कम पाउने भएको छ । न्यूनतममा १२ लाख ५० हजार र सूत्रमा आधारित २० लाख १९ हजार गरेर जम्मा ३२ लाख ६९ हजार पाउने भएको हो । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले दिने अनुदानमा पपिन सबैभन्दा बढी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पाउने भएको छ । न्यूनतममा ३१ लाख २५ हजार र सूत्रमा आधारित दुई करोड ६७ लाख ७९ हजार २ करोड ९९ लाख १४ हजार पाउने भएको छ । 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ८० करोड अनुदान दिने

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ को दफा ४ को उपदफा (१) मा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

सोही ऐनको दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्व समेतका आधारमा उपदफा (१) बमोजिम स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने समानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको र आयोगले त्यसलाई पनि आधार बनाएको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कर्णाली प्रदेशले प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारलाई प्रदान गर्ने न्यूनतम अनुदान ११ करोड ४८ लाख ७५ हजार र सूत्रमा आधारित अनुदान ६८ करोड ५१ लाख २५ हजार समेत कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान ८० करोड हुने गरी सिफारिस गरिएको जनाएको छ ।