राष्ट्रियसभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत « Khabarhub

राष्ट्रियसभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत


१० चैत्र २०८१, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


153
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट स्वीकृत गरेको हो । 

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सहकारीमन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारे । ‘प्रस्तुत विधेयकले तत्कालका समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्नेछ’, उनले भने । 

मन्त्री अधिकारीले प्रतिपक्ष, आमजनता र सरोकारवालाको चाहना तथा भावना सम्बोधन हुने गरी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । 

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू डा बेदुराम भुसाल, किरणबाबु पुन, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, इन्दिरादेवी गौतम, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मनरुपा शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले भाग लिएका थिए । 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभाअन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने ब्यहोरा जानकारी गराए ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०८१, आइतबार  ३ : ४७ बजे

बेनीबाट म्याग्दीको सदरमुकाम स्थानान्तरण गर्न मन्त्री पुनको प्रस्ताव

म्याग्दी– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रर्वतनमन्त्री महाविर पुनले म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङ : विभिन्न निकायमा ६११ जनाको नियुक्ति

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी

मधेस सरकारबाट बाहिरियो एमाले

काठमाडौँ- नेकपा एमाले मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ । शुक्रबार

साउदी अरबमाथि हुथी हमलाको सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले साउदी अरबमाथि नागरिक उड्डयन र

चिकित्सा शिक्षामा ४१८ सिट थप, निजी कलेजको सिट यथावत् राखेर सरकारीलाई प्रोत्साहन

काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा आयोगले चालु शैक्षिक सत्रका लागि चिकित्सा शिक्षाका