काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रत्येक प्रदेशमा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।  

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले मुलुकभर रहेका हिरासतको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले क्षमताभन्दा बढी बन्दी नराख्ने गरी हिरासतको सबलीकरण गर्दै थुनुवा मैत्री बनाउन समेत मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै बैठकले प्रहरी हिरासतसँग सम्बन्धित मानवअधिकारका विषयहरूमा नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध सुधार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिइन् । 

समितिले विभिन्न स्थानको प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने वातावरण मिलाउन सभामुखलाई आग्रह गरिएको उनले बताइन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश, मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन् ।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागारको क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए । उनले महिला भन्दा पुरुष बन्दीगृहमा ५५ प्रतिशत स्थानको अभाव रहेको र भएका कारागारको भौतिक अवस्था समेत सन्तोषजनक नरहेको बताए ।

सीमित स्रोत र साधनको अभावका काम गर्नुपरेका कारण देखिएका समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै गृहमन्त्री लेखकले बालविवाहसम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रावधान सुधार गरी जान सकिने समेत बताए । 

उमेर घटाउने कि रोमियो एण्ड जुलियट अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न जरुरी रहेको उनले बताए  ।

त्यस्तै कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहसम्बन्धी उमेर र सजायसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटिएको विधेयक छिटै सदनमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए । 

बैठकमा समिति सदस्यहरूले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएकाले संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए ।