काठमाडौं- २०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपालाई खारेज गरिदिएपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र आ-आफ्नो घर फर्किए ।

माओवादीका बहुमत सदस्य आफ्नो घर फर्किँदा रामबहादुर थापा बादलसहितका नेताहरू एमालेतिर लागे । तर तत्कालीन नेकपा हुँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संघर्ष गरेका माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू एमालेमा फर्किएनन्।

उनीहरूले एमालेमा फर्किने सम्भावना नदेखिएपछि अलग्गै बसेर दुई लाइन संघर्ष जारी राखे। समानान्तर अभ्यास गर्दै अघि बढेका नेपालसहितलाई एमालेमा फर्काउन २०७८ असार २७ गते १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच १० बुँदे सहमतिले विवाद सकिने विश्वास थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै असार २८ गते ओलीले गरेको दोस्रो पटकको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदियो ।

सहमतिको भोलिपल्टै नयाँ परिस्थिति बनेपछि माधव नेपालले १० बुँदे नमान्ने निर्णय लिए । उनको यो निर्णयले उक्त १० बुँदे सहमति बनाउन कडा मिहिनेत गरेका डा. भीम रावल र रघुजी पन्तसहितका नेतारहरू जिल्लिए ।

१० बुँदे पार्टी एकता सहमति कार्यान्वयन नभएपछि माधव नेपालको समूहमै विभाजन आयो । माधव नेपालले एउटा टीम लिएर नयाँ पार्टी बनाउँदा रावल र पन्तसहितका १० जना नेता एमालेमै फर्किए ।

एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका नेताहरू डा. भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, रघुजी पन्त र अमृतकुमार बोहोरा ‘१० भाइ’को रूपमा चर्चित थिए ।

यीमध्ये अधिकांश नेता एमालेको चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनबाट पार्टीमै अटेका छन् । यी १० भाइमध्येलाई अध्यक्ष ओलीले लामो समय भूमिकाविहीन बनाएर पेलेका थिए । रावललाई त गत पुस १० गते एमाले सचिवालय बैठकले पार्टीबाटै निकालिसकेको छ ।

उता घनश्याम भुसाल एकीकृत समाजवादीको महासचिव छन् । त्यसबाहेकका सबै नेता एमालेमै छन् । अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष छिन् । युवराज ज्ञवाली पनि एमाले उपाध्यक्ष छन् ।

सुरेन्द्र पाण्डे उपाध्य भएका छन् । एमालेको चितवनमा भएको दशौँ महाधिवेशनपछि पनि १० बुँदेका नाममा ओलीको कर्णरमा परिरहेका नेताहरूले अब बल्ल भूमिका पाउन थालेका छन् । यसअघि केहीलाई संसदीय समितिको भूमिका दिए पनि १० बुँदेलाई चुनाव जितेर आए पनि ओलीले मन्त्री बनाएका थिएनन् । योगेश, भीम र गोकर्णसहितले प्रत्यक्ष चुनाव जिते पनि ओलीले मन्त्रीमा पत्याएनन् ।

अवसर

लामो समयको प्रतिक्षापछि सरकारलाई चौतर्फी घेराबन्दी भएकाले एमालेका परिपक्व र वैचारिक नेता मानिने रघुजी पन्तलाई ओलीले बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक माग्दै शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन २० दिने पुगेपछि दबाबमा रहेकी तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सोमबार राजीनामा दिएपछि ओ‌लीको तनाव थपिएको थियो ।

शिक्षकहरूले अझै कडा आन्दोलनको घोषणा गरिरहँदा संसद्मा प्रतिपक्षीसहितका दलहरूमाथि खनिँदै खरो रुपमा सरकारको बचाऊमा उत्रिने पन्तलाई मन्त्री बनाउने निर्णय ओलीले गरेका छन् ।

एमालेको दशौँ महाधिवेशन तथा २०७९ को संसदीय निर्वाचनयता पहिलो पटक तत्कालीन १० बुँदेका १० भाइबाट पन्तले अवसर पाएका हुन् । तत्कालीन अवस्थामा २०७८ असार २७ गते १० बुँदे सहमति ड्राफ्ट गर्नेमध्येका एक पन्तले चुनौतीपूर्ण समयमा शिक्षामन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् ।

माधवकुमार नेपालले एकीकृत समाजवादी गठन गर्नु अघिसम्म रघुजी पन्त माधव नेपालका दाहिने हात मानिन्थे । नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पन्त प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिका थिए । तर, एमाले विभाजन गर्ने नेता नेपालको योजनामा पन्तले साथ दिएनन् ।

हक्की स्वभावका पन्त एमालेमा सादगी नेताका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौंको स्वयंभुमा स्थायी बसोबास रहेका उनी पूर्वपत्रकार एवं लेखक समेत हुन् ।

यसअघि पन्तले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ।

उनलाई बुधबार मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । बिहीबार राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा पन्तले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन् ।

तर शिक्षक आन्दोलनको २२ औँ दिनमा दोस्रो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका पन्तलाई सहमतिको वातावरण जुटाउने चुनौती छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकसँग सहमतिका लागि ७ बुँदे ड्राफ्ट गरेकी थिइन् । तर उक्त ड्राफ्टप्रति प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल सकारात्मक नहुँदा भट्टराईले पद छाडिन् ।

शिक्षकहरूसँग गत वैशाख २ गते सभामुख देवराज घिमिरेले वार्ता गरेका थिए । त्यसपछि वैशाख ५ मा प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामन्त्रीलाई थाहै नदिई आफैं वार्ता गरे । त्यसयता अनौपचारिक च्यालनमा कुरा भए पनि औपचारिक रुपमा दुई पक्षबीच संवादहीनताको अवस्था छ । यो संवादहीनताको अवस्थाबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भइसक्दा पनि सडकमा रहेका शिक्षकलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने चुनौती पन्तमा आएको छ ।

विद्यालय शिक्षक विधेयक जारी नभएसम्म काठमाडौं नछोड्ने घोषणा गरेका शिक्षकलाई सहमतिमा ल्याउने उपाय अब पन्तले खोज्नुपर्नेछ । अर्कातिर संसदीय समितिमा छलफलमै रहेको विद्यालय शिक्षा विधेययको ड्राफ्ट संसद्मा लगेर कानुनमा परिणत गर्ने पनि पन्तका लागि अर्को चुनौतीपूर्ण कार्यभार छ।