काठमाडौं– पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ लाई स्वीकृत गरेको छ । 

आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तयार गरिएको ४०८ वटा कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको हो ।

संघीय सरकारका मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका धेरै निकायले कार्यान्वयन गर्ने गरी उक्त कार्ययोजना तयार गरिएको छ । 

उक्त कार्ययोजनामा निरन्तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बढीमा ३ वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत, संरचनात्मक लगायतका कार्ययोजनाको व्यवस्था गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ को पूर्णपाठ :