काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले बढी बजेट माग्ने र दिने नभई सबै सहभागितामा योजना बनाउने परिपाटी रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजित शीर्षकहरूमाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पाण्डेले बजेटमा योजना बनाउने परिपाटी बसाल्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘हामीले अहिले सकसपूर्ण रुपमा बजेट बनाएका छौँ । हामीले कोहीले बजेट माग्ने र कसैले दिनजस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै योजना निर्माणमा सबै क्षेत्र र समुदायको सहभागिता तथा प्राथमिकीकरण गर्दै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी रोज्नुपर्ने ठान्दछु ।’

मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालयमा आएका सबै योजनाको व्यवस्थित तथ्याङ्क राखेको र उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल थाल्ने बताए। 
 
दुई जिल्लामा बजेट पर्न नसक्नु दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘मनाङ र रुकुम–पश्चिमबाहेक सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा सीमित स्रोत साधन र न्यूनतम योजना बनाउनुपर्ने, रु तीन करोडको सिलिङमा रहनुपर्ने, समन्यायिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने, राजनीतिक सन्तुलन तथा क्षेत्रगत सन्तुलनका दृष्टिले हामीलाई बजेट बनाउन निकै सकसपूर्ण भयो । संस्कृति र पर्यटकीय र नागरिक उड्डयनका दृष्टिकोणले बजेट बनाउनुपर्ने बजेट बनाउने हो भने ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट आवश्यक पर्छ ।’
 
मन्त्री पाण्डेले सात प्रदेशका सात ‘हिल स्टेसन’ बनाउने गरी बजेट विनियोजन भएको र यसमा निजी क्षेत्रलाईसमेत समेटेर टाकुरा कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न केन्द्रित भएको बताए।
        
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा ४९ करोड बजेट आवश्यक रहने भनिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘कतिपय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने र कतिपय विमानस्थल सुधार गर्नुपर्ने योजना थिए । ती योजनाहरू निरन्तरता दिने गरी योजना बनाएका छौँ ।’