काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विभिन्न सरकारका पालामा शिक्षकका सङ्घ सङ्गठनसँग भएका सम्झौताबमोजिम नै शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

“उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन र विभिन्न समयमा भएका सम्झौताका विषयहरू समेट्ने गरी मन्त्रालयले साझा धारणा निर्माण गरेर समितिमा प्रस्तुत गरेको छ, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी गर्ने विषयमा सरकारले समन्वय गरिरहेको छ ।”

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री पन्तले भने, “शिक्षकको पछिल्लो पेशागत आन्दोलनका क्रममा भएको नौ बुँदे सम्झौताबमोजिम प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको तलबमा सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने दायित्व रकम वृद्धि गरिएको छ । ग्रेड मिलानलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको छ ।”

शिक्षाको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमै राखिएको उनले बताए । मन्त्री पन्तले भने, “जुन तहको जे जिम्मेवारी हो त्यहीबमोजिम बजेट प्रस्ताव गरिएको छ, सङ्घबाट कुनै निश्चित विद्यालय तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छैन ।”

स्थानीय तहले आफ्नो प्राथमिकताकै आधारमा बजेट उपयोग गर्न सक्ने भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेट सङ्घीयता अनुकूल रहेको प्रष्ट पारे ।

मन्त्रालयका लागि उपलब्ध भएको स्रोतको उपक्षेत्रगत विनियोजन पनि प्राथमिकताका आधारमा नै गरिएको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेट विद्यालय सङ्ख्या, विद्यार्थी सङ्ख्या र क्षेत्रगत नीतिलगायतका विषयका आधारमा तय गरिएकाले कुनै भौगोलिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने वा कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र आदिमा केन्द्रित हुने किसिमले नल्याइएको बताए।

शिक्षा नीतिमा समसामयिक परिवर्तन जरुरी भए पनि हालको शिक्षा नीतिले सबै समस्या सिर्जना गरेको भन्ने विषय सही नभएको मन्त्री पन्तले प्रष्ट पारे । विदेशीने, बेरोजगारी हुने जस्ता विषय शिक्षाबाहेकका अन्य विषयसँग पनि सम्बन्धित भएको जिकिर गर्दै उहाँले रोजगारीको वृद्धि नभएको र थोरै समयमा उच्च आर्थिक प्रगतिको लालसाले पनि विद्यार्थी विदेशिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बताए ।

“विद्यार्थीलाई रोजगारी खोज्ने होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने किसिमले उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारले त्यसैबमोजिम विद्यार्थीको नतिजाका आधारमा उच्च शिक्षा वा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा आबद्ध हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ”, उनले भने ।

“पाठ्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड वा परिषद् बनाउने सुझाव प्राप्त भएको छ, हाल विद्यालय तहको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्ने र आवश्यक नीति मार्गदर्शनका लागि मन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न विज्ञ सम्मिलित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद् रहेको छु”, मन्त्री पन्तले भने ।