संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ- सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार संवेदनशील छ « Khabarhub

संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीको जवाफ- सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकार संवेदनशील छ


७ श्रावण २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


54
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीडितलाई न्याय दिने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषयमा सरकार जिम्मेवार र संवेदनशील रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी कामहरू सम्पन्न गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट गरे । 

संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम सहिदहरू, बेपत्ता एवं द्वन्द्वपीडितको योगदान र बलिदानलाई सम्मान र कदर गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई यथाशक्य छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढिरहेको बताए । 

‘पीडितलाई न्याय दिने विषयमा सरकार अत्यन्त जिम्मेवार र संवेदनशील छ । द्वन्द्वपीडितसँग हामी विभिन्न तहमा निरन्तर छलफलमै छौँ । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने विषय सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार भएको विषय हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को व्यवस्थाबमोजिम नै आयोगहरू गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको छ । मलाई विश्वास छ, आगामी दिनमा आयोगका पदाधिकारीहरूले पीडित पक्षसँग बसेर, आपसमा छलफल गरेर नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू अगाडि बढाउनु हुनेछ ।’

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८२, बुधबार  ३ : ५६ बजे

तटबन्धले जोगायो गैँडाकोटको बस्ती

नवलपुर– यही असोज ११ गते नारायणी नदीमा पछिल्लो ६० वर्षयताकै

बाढीपहिरोले प्रभावित म्याग्दीको प्रसारण लाइन मर्मत सुरु

म्याग्दी– बाढीपहिरोबाट प्रभावित म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र मुस्ताङमा विद्युत् आपूर्तिका

वैदेशिक रोजगारी छाडेर गाउँ फर्किएका भोजपुरका युवा कृषि र बाख्रापालनमा

काठमाडौँ – भोजपुरका युवाहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको मोह छाडेर

हुम्लाको हिल्सामा भारी हिमपात: कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रभावित, ४१ नेपाली अलपत्र

काठमाडौँ – हुम्लाको उत्तरी सीमानाका हिल्सा क्षेत्रमा अविरल वर्षा र

निजामती विधेयक: छड्के प्रवेशको प्रस्तावले कर्मचारी तरंगित, कहाँ कस्तो असर पर्छ ?

काठमाडौँ – सरकारले बहुप्रतीक्षित ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता