न्यूयोर्क- इजरायलले गाजामा भीषण आक्रमण जारी राखिरहेको बेला फ्रान्स, अन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, माल्टा र मोनाकोले प्यालेस्टाइनलाई औपचारिक मान्यता दिएका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा भएको उच्चस्तरीय शिखर बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन्।

बैठकमा प्यालेस्टाइन-इजरायलबीचको दुई-राष्ट्र समाधानलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

सोमबार साउदी अरेबियासँग सह-आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा फ्रान्ससँगै अन्डोरा, बेल्जियम, लक्जेम्बर्ग, माल्टा र मोनाकोले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका हुन्।

यसअघि नै बेलायतले प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएकाले लण्डनस्थित दूतावास बाहिर उक्त देशको झण्डा फहराइएको थियो। बेलायतकै निर्णयलाई समर्थन गर्दै विभिन्न फ्रान्सेली शहरहरूले सरकारी रोकका बाबजुद प्यालेस्टिनी झण्डा फहराएका थिए।

कार्यक्रममा अष्ट्रेलिया, क्यानडा, पोर्चुगल र बेलायतका नेताहरूले पनि सम्बोधन गरे। म्याक्रोनले भने, ‘हामी यहाँ भेला भएका छौँ किनभने अब समय आएको छ। दुई-राष्ट्र समाधान सम्भावना जोगाउन हामीले जे गर्न सक्छौँ, त्यस्तो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ।’

उनले थपे, ‘आज म घोषणा गर्दछु कि फ्रान्सले फिलिस्तिनी राज्यलाई मान्यता दिएको छ।’

यससँगै अब करिब १९३ मध्ये १४७ भन्दा बढी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूले प्लालेस्टाइनलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिइसकेका छन्। यसले विश्व समुदायको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भागलाई समेट्छ।

गाजामा जारी युद्धमा हालसम्म ६५ हजार ३०० भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी नागरिक मारिएका छन् । इजरायलले गाजाको सम्पूर्ण क्षेत्र भग्नावशेषमा परिणत गरेको छ।

स्पेन, नर्वे र आयरल्यान्डले गत वर्ष नै प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिएका थिए। स्पेनले इजरायलमाथि प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो।

स्पेनी प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले भने, ‘जब कुनै जनसंख्या नरसंहारको शिकार हुन्छ, त्यतिबेला दुई-राष्ट्र समाधान सम्भव हुँदैन। मानवता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नाममा यो हत्या रोक्नुपर्छ।’

म्याक्रोनले आफ्नो सम्बोधनमा युद्धपछिको गाजाको लागि ‘नविकृत फिलिस्तिनी प्राधिकरण’ को ढाँचा प्रस्तुत गरे। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्थिरीकरण फोर्स (आईएसएफ) को प्रस्ताव छ, जसले गाजामा प्रशासनिक जिम्मेवारी लिन फिलिस्तिनी प्राधिकरणलाई तयार पार्नेछ।

प्यालेस्टाइनी प्राधिकरणका अध्यक्ष महमुद अब्बासले भिडियोमार्फत् सम्बोधन गर्दै मान्यता दिने मुलुकहरूलाई धन्यवाद दिए।

उनले भने, ‘हामी बाँकी मुलुकहरूलाई पनि यसै बाटोमा अघि बढ्न आग्रह गर्दछौं र फिलिस्तिनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको पूर्ण सदस्य बनाउन समर्थन गर्न माग गर्दछौं।’

इजरायल र अमेरिका भने उक्त बैठकमा सहभागी भएनन्। इजरायलका राष्ट्रसंघ स्थायी प्रतिनिधि डेनी ड्याननले यसलाई ‘सर्कस’ भने।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले प्यालेस्टाइनका लागि यो अधिकार भएको बताए ।‘प्यालेस्टाइनीहरूको राज्यको अधिकार कुनै पुरस्कार होइन, अधिकार हो,’ उनले भने । दुई-राष्ट्र समाधानलाई शान्तिको एकमात्र मार्गका रुपमा उनले चित्रित गरे ।

साउदी अरबका विदेशमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल साउदले पनि इजरायलको आक्रमकता एक अपराध भएको बताए । ‘इजरायलको आक्रामकता र अपराधले मात्र होइन, पश्चिम तट र अन्य अरब तथा मुस्लिम मुलुकमाथि भइरहेको आक्रमणले पनि क्षेत्रीय शान्ति संकटमा परेको छ’, उनले भने ।

अमेरिकाले भने पश्चिमी मुलुकहरूको यो निर्णयको आलोचना गरेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यसलाई ‘हमासलाई प्रोत्साहन दिने कदम’ भनेका छन्।

कतारस्थित हमाद बिन खलिफा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सुल्तान बराकतका अनुसार प्यालेस्टाइनलाई दिइएको मान्यता केवल प्रतीकात्मक नभई व्यावहारिक सहयोग पनि हो।

यस वर्षको संयुक्त राष्ट्र महासभामा फिलिस्तिन प्रमुख एजेन्डा बन्नेछ, जहाँ १४० भन्दा बढी मुलुकका नेताहरू सहभागी हुने अपेक्षा छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले भने बारम्बार प्यालेस्टाइनी राज्यलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभाले इजरायललाई एक वर्षभित्र प्यालेस्टिनी भूभागमाथिको कब्जा अन्त्य गर्न माग गरेको थियो।