गलकोट– गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका न्यायिक समिति पछिल्लो समय सक्रिय भएका छन् । स्थानीय तहमै विवाद समाधानका लागि स्थापित स्थानीय तहका न्यायिक समित विवाद समाधानमा सक्रिय बन्दै आएका छन् ।

एकापासमा असल अध्यास आदानप्रदान गर्दै आएको गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले पहिलोपटक न्यायिक समितिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेशभरिका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा कूल एक हजार ७८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सामान्यदेखि जटिल प्रकारका विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा उजुरी लिएर आउने नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा भने मेलमिलापमा टुङ्गिएका छन् । एक हजार ७८९ मा ३३६ मुद्दा फैसला भएका छन् भने ८०५ मेलमिलापमार्फत टुङ्गो लागेका छन् । तथ्यांकअनुसार हालसम्म २९४ विवाद न्यायिक समितिमै विचाराधीन अवस्थामा छन् । मेलमिलाप हुन नसकी ३९ मुद्दा अदालत पठाइएको छ भने ४० मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको छ । कूल विवादको तीन प्रतिशत मात्रै मुद्दा पुनरावेदन गर्दै अदालत गएको पाइएको छ । 

न्यायिक समितिमा परेका विवादमध्ये सबैभन्दा धेरै घरजग्गा सिमानासम्बन्धी रहेका छन् । यस प्रकृतिका ३५१ विवाद दर्ता भएका छन् । यस्तै लेनदेनसम्बन्धी १४५ र मानाचामलसम्बन्धी २१३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।  

विवादको प्रकृतिअनुसार हेर्दा ज्याला मजदुरीसम्बन्धी १०२, कुटपिट १४, बाटो प्रयोग गर्न नदिएको ५५, अन्यको जग्गा आवाद ७८, पानीघाट ४१, जेष्ठ नागरिकका समस्या ४२, घरभाडा ३८, घरेलु हिंसा २८ र सार्वजनिक जग्गा विवाद २७ रहेका छन् । यस्तै बालबालिकासम्बन्धी २२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् भने अन्य शीर्षकमा ४८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । 

न्यायिक समितिमा आएका अधिकांश विवाद मेलमिलापमार्फत समाधान हुनु सकारात्मक पक्ष भएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा नायिक समितिका संयोजक राजु खड्काले बताए। खड्काले प्रदेशका न्यायिक समितिको अवस्था देखाउन गण्डकी प्रदेश न्यायिक समितिको पुस्तकसमेत बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको बताए। 

स्थानीय तहमा नै विवाद समाधान हुँदा समय र खर्च दुवै बचत हुने भएपछि न्यायिक समितिमा क्रमशः उजुरी बढ्न थालेको छ । स्थानीय तह स्थापनाको पहिलो कार्यकालमा नगन्य मात्रमा उजुरी आउने गरे पनि दोस्रो कार्यकालमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्न थालेको खड्काको भनाइ छ । उनले जटिल प्रकृतिका विवाद भने अदालतसम्म पुग्ने गरेको बताए । 

विसं २०७४ मा स्थानीय तहमा स्थापना भएको न्यायिक समितिका गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाको ८५ पालिकामा गत आर्थिक वर्षसम्म ११ हजार ९२३ मुद्दा दर्ता भइसकेको बागलुङ नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको गण्डकी प्रदेश न्यायिक समिति दर्पण पुस्तकको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।