निर्वाचनका लागि सरकार र मुख्य दलबीच समझदारीको पक्षमा राष्ट्रपति « Khabarhub

निर्वाचनका लागि सरकार र मुख्य दलबीच समझदारीको पक्षमा राष्ट्रपति


८ पुस २०८२, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


204
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउने समझदारी भएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा मङ्गलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित तीन दलका नेताको बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले समझदारीको कुरा निकालेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलमा यस्तो समझदारी भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए ।

उनका अनुसार यसका लागि चुनावको वातावरण बनाउन विस्तृत छलफल बालुवाटारमा गर्ने समझदारी पनि बनेको छ ।

‘देशको परिस्थिति गम्भिर र संवेदनशील भएको अवस्थामा निकास दिनका लागि चुनावको घोषण भएको हो, यो गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नु हामी सबैको एक मात्र दायित्व हो’, राष्ट्रपति पौडेलले छलफलमा भने ।

पौडेलले देशको वर्तमान जटिल अवस्थाको निकासका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भएको बताए

उनले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०८२, मंगलबार  ६ : २७ बजे

पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाली फोटो पत्रकार टोली बङ्गलादेश प्रस्थान

काठमाडौं – नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित नेपालका १० सदस्यीय

काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा सिक्री लुट्दै हिँड्ने गिरोह पक्राउ

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीले सिक्री लुट्दै हिँड्ने एक गिरोहलाई पक्राउ

आईपीएल : बेंगलुरुका बलर चम्किँदा दिल्ली क्यापिटल्स ७५ रनमै समेटियो

काठमाडौं – आईपीएल २०२६ को ३९औँ खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरुले

कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग विवाह बदर हुने कानुनी व्यवस्था खारेज

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले कुष्ठरोग लागेका व्यक्तिसँग झुक्याएर गराइएको विवाह बदर

वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र २०८३ : सुस्त वृद्धि, संरचनात्मक चुनौती कायमै

काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा शासकीय अवस्थाको