काठमाडौं– खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले आज खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली-२०८१ लागु भएको सार्वजनिक गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ५९ ले दिएको अधिकार बमोजिम नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा हिजो माघ १० गते खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली प्रकाशित भई लागू भएको बताए  ।

उनले भने, ‘ऐन बनेको करिब डेढ वर्षपछि मेरो कार्यकालमा खानेपानी तथा सरसफाइ नियमावली २०८१ लागू भई राजपत्रमा सार्वजनिक भएको छ । नियमावली लागु भएसँगै खानेपानीको क्षेत्रमा अवरुद्ध भएको बाटो खुल्नुका साथै आम उपभोक्तालाई कानुनी रूपमा रहेको बाधा हटी सहज भएको छ ।’

सोही क्रममा मन्त्री यादवले नियमावली लागु भएसँगै नागरिकहरूको घरघरमा शुद्ध, स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्राप्त गर्ने अवसर समेत प्राप्त भएको बताउदै नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गरी सहज रूपमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सो नियमावलीमा रहेका कानूनी व्यवस्थाका विषयमा जानकारी समेत दिएका थिए ।

उनले भने, ‘नियमावलीमा रहेका अन्य कानूनी व्यवस्थाहरू मुद्रण विभागको वेबसाइटमा सार्वजनिक भैसकेका छन् । आम नागरिकलाई सो अध्ययन गर्न र यस ऐन तथा नियमावलीलाई सम्पूर्ण सरोकारवाला तथा आम उपभोक्ता समक्ष पुर्‍याई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र  यस अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सुनिश्चितताका लागि नियमावलीले आवश्यक कानूनी आधार र व्यवस्थाहरू प्रदान गरेको मन्त्री यादवको भनाई छ ।

नियमावलीमा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको क्षेत्राधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व, साना घरेलु उपयोगका आयोजनाहरू बाहेकका खानेपानी तथा सरसफाइ सेवाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा संचालनको लागि अनुमति लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था, मन्त्रालयले तोकेको अधिकारीले रीत पूर्वक निवेदन प्राप्त भइसकेपछि तोकिएको दस्तुर लिएर ९० दिन भित्र अनुमतिपत्र दिने प्रबन्ध मिलाइएको, अनुमतिप्राप्त सेवा प्रदायकहरूको विवरण तीन वटै तहको सरकारलाई उपलब्ध हुने मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।

यसैगरी यस भन्दा पहिले विधिवत रूपमा दर्ता भएर संचालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका संगठित संस्थाहरुले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने तर नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले छ महिना भित्र स्थानीय तहमा सूचिकृत हुनुपर्ने, आयोगले निर्धारण गरेको भन्दा बढी शुल्क तथा महसूल लिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सेवाको स्तर मापनको लागि कार्यसम्पादन सूचकहरु तोकिएको र सूचकका आधारमा नियमन, अनुगमन हुने, मन्त्रालयले तोकेको निरीक्षक र अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने अधिकारीले प्रणालीमा सुधार गर्न निर्देशन दिन सक्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।