काठमाडौं – परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सदैव प्रतिबद्ध रही आएको बताएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को ५८ औँ उच्चस्तरीय सत्रलाई आज जेनेभामा सम्बोधन गर्दै मन्त्री देउवाले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद पनि मानवअधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा नेपाल विश्वकै अग्रपंक्तिको राष्ट्रका रुपमा रहँदै आएको बताएका हुन् ।

मन्त्री देउवाले भने, “नेपालको वर्तमान संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायतका अधिकारहरूलाई मौलिक अधिकारका रुपमा समेटेको छ । नेपाल सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रही आएको छ ।”

नेपालमा हाल लोकतन्त्र र मानवअधिकारका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका राजनीतिक दलहरुको सरकार रहेकाले पनि नेपाल सरकार प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा तथा प्रवर्द्धनप्रति थप प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट गरे । नेपालले दश बर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समाधानका लागि अपनाएको शान्ति प्रक्रियाको मोडल विश्वमै उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिट्टै टुङ्ग्याउने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर तदारुकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराए ।

नेपालको संविधानले सङ्घीय र प्रादेशिक संसदमा महिलाको एक तिहाइ र स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा अल्पसङ्ख्यकहरुको मानवअधिकारको व्यवस्था र रक्षाप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । नेपाल सरकार सदैव राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रताका पक्षमा रही आएकाले ‘गानरी’ प्रमाणीकरणमा स्थापनादेखि नै नेपालको आयोग ‘ए ग्रेड’ मा रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री देउवाले नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा रही आएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर, नेपालको अवस्था र जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा वकालत गरिरहेको बताउँदै मन्त्री देउवाले नेपालले आगामी मे महिनामा काठमाडौँमा ‘सगरमाथा संवाद’ कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी गराए । “जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य” मुख्य शीर्षक रहेको सो संवादमार्फत् अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई यस महत्त्वपूर्ण पहलमा सामेल गराउने प्रयास नेपालले गरेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री देउवाले नेपालले मानवअधिकारका क्षेत्रमा व्यक्त गर्दै आएको यही प्रतिबद्धताका साथ यस परिषद्को आगामी सन् २०२७ देखि २०२९ सम्मका लागि सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रहरुसँग नेपाललाई समर्थन गर्न आह्वान पनि गरे ।