पोखरा– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संवैधानिक निकायका प्रमुखलाईं संघीयताका विरुद्धमा बोल्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् । लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीको भनाइप्रति लक्ष्य गर्दै पाण्डेले राजनीतिक दलका नेता मात्र होइन सरकारी जिम्मेवारीमा बसेका कोही कसैलाई संविधानको विरुद्धमा बोल्ने अधिकार नभएको बताएका हुन् । 

अध्यक्ष रेग्मीले प्रदेशका आयोगमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै खारेजी गर्नुपर्ने सम्मका भनाइ राख्दै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा समेत उनले प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले अहिलेसम्म लिएका परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति र सिफारिस शंकाको घेरामा रहेको अध्यक्ष रेग्मीले बताएका छन् । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीको चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सोमबार पोखरामा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले जुन संविधानको कसम खाएर संवैधानिक निकायको नेतृत्व गरेको व्यक्तिले त्यसैकोविरुद्धमा गएर बोलेको भन्दै कटाक्ष गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘प्रदेशका लोक सेवाले के गर्ने नगर्ने भन्ने कानुनले नै प्रष्ट बोलेको छ, उहाँको तागत चल्यो र संघीयता खारेज गर्नुभयो भने प्रदेश लोक सेवा आयोग रहन्नँ, तर जबसम्म यो व्यवस्था रहन्छ, संघीय लोक सेवा आयोगको अध्यक्षका नाताले यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन ।’ 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्ता अभिव्यक्तिलाई केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज रहेको बताए । राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारी तन्त्रमा समेत पुरानै व्यवस्थाको धङधङी कायम रहेको उनको भनाइ थियो । 

कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले संघीय लोक सेवा आयोगका अध्यक्षले प्रदेशप्रति गरेको टिप्पणिको प्रसंग उठाएपछि मुख्यमन्त्रीले यस्तो भनाइ राखेका हुन् । मेयर आचार्यले ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ढिला स्थापना भएर पनि स्वच्छ तरिकाबाट गण्डकीको आयोगले सम्पादन गरेको काम अनुकरणीय रहेको बताए । 

प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपालले संघीय आयोगका अध्यक्षको भनाइप्रति आफूहरूले लिखित रूपमै असहमति जाहेर गरेको बताए । गत फागुन २३ र २४ गते विराटनगरमा भएको लोक सेवा आयोगहरूको सम्मेलनमा लिखित र मौखिक रुपमै अध्यक्ष रेक्ष्मीको भनाइप्रति सातै प्रदेशका आयोगले असहमति प्रकट गरेको उनले जानकारी दिए । 

अध्यक्ष नेपालले भने, ‘कि त उहाँले त्यो पदबाट बाहिर रहनुपथ्र्यो, संघीयतासँग लोक सेवा आयोग ८ वटा छन् भन्ने उहाँले स्मरण गरेकै हुनुनपर्छ ।’ 

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टले लोक सेवा आयोग राष्ट्रका सेवा गर्न चाहने आम नागरिकको आशा एवं भरोसाको केन्द्रको रुपमा रहेको बताए । 
उनले निश्पक्षता र गुणस्तरीयतामा कुनै सम्झौता नगरी स्वतन्त्र निकायको रुपमा आफ्नो गरिमालाई अक्षुुण राख्नु आयोगका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उल्लेख गरे ।
 
उनले भने, ‘देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै जारी हुनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको विषम परिस्थितिमा पनि प्रदेश सरकार र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको भर्ना, छनौट र सिफारिसको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह हुँदै आएको छ ।’

पाठ्यक्रमलाई आवधिक रुपमा परिमार्जन एवं अध्यावधिक गर्ने, परीक्षा प्रणालीमा सामयीक सुधार गर्ने जस्ता विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी उम्मेदवारको परीक्षण र छनौट प्रणालीको गुणस्तरीयता कायम गर्दै योग्यता प्रणालीको संरक्षण गर्नमा प्रदेश लोक सेवा आयोग निरन्तर क्रियाशील रहनेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रदेश प्रमुख भट्टले लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशले प्रकाशित गरेको स्मारिका समेत लोकार्पण गरे । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, विपक्षी दलका नेता हरिबहादुर चुमान, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रघुराम विष्ट लगायतले शुभकामना व्यक्त गरे । 

उक्त अवसरमा उत्कृष्ट कर्मचारीबाट उपसचिव दामोदर सुवेदीलाई नगद १० हजार र सम्मानपत्रबाट पुरस्कृत गरिएको थियो । आयोगको लोगो निर्माण गर्ने जगदीश्वर पाण्डेलाई नगद ४० हजारले पुरस्कृत गरिएको थियो ।