काठमाडौं–  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को १० महिनामा करिब चार खर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण उठाउँदा तीन खर्ब आठ अर्ब हाराहारी साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले तयार पारेको वैशाख मसान्तसम्मको सरकारी ऋणको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कूल सार्वजनिक ऋण रू २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रहेकामा पछिल्लो १० महिनामा एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड थप वृद्धि भई कूल ऋण दायित्व २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२.९४ प्रतिशत हुन आउँछ । कूल सार्वजनिक ऋणमा वैशाख मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.६९ प्रतिशत अर्थात् रू १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रहेको छ । 

आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.३१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रहेको छ । वैशाख महिनामा सार्वजनिक ऋण प्राप्तिभन्दा साँवा भुक्तानी बढी गरेकाले अघिल्लो महिनाको तुलनामा कूल सार्वजनिक ऋण दायित्व घट्न गएको कार्यालयले जनाएको छ । गत चैत मसान्तसम्ममा कूल सार्वजनिक ऋण रू २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड बराबर थियो ।

सरकारको वार्षिक लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउन प्रगति देखिए पनि बाह्य ऋण भने वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कम मात्र उठेको छ । 

‘चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रू पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकामा वैशाख मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कूल ऋण प्राप्ति ७१.४५ प्रतिशत रहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसमध्ये आन्तरिक ऋण प्राप्तिको प्रगति ९१.२५ र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति ४१.३३ प्रतिशत रहेको छ । कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक ऋण ७७.०५ र बाह्य ऋण २२.९५ प्रतिशत रहेको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले रू तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म तीन खर्ब एक अर्ब १४ करोड उठाएको छ भने २८ अर्ब ८५ करोड आन्तरिक ऋण उठाउन बाँकी छ । 

त्यसैगरी यस वर्ष दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ८९ अर्ब ६८ करोड उठिसकेको छ भने एक खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड उठ्न बाँकी छ ।

सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि रू चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये गत वैशाख मसान्तसम्ममा तीन खर्ब आठ अर्ब १४ करोड साँवाब्याज भुक्तानी भएको छ । 

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ७६.४९ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा वैशाख मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च पाँच दशमलव ०५ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।