काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा नदी प्रवाही आयोजना (आरओआर) बाट उत्पादित बिजुलीका हकमा राखिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्था हटाइएको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जवाफ दिएका छन्‌ ।

मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक एवङ्ग्‌ खर्च कटौतीमाथि छलफल क्रममा सांसदहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले ‘टेक एण्ड पे’बाट फिर्ता हुनुको कारणबारे सरकारी तर्क राखेका हुन्‌ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदी र गंगा कार्कीले उक्त व्यवस्थाबाट सरकार पछि हट्नुको कारणबारे सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राम्रो गर्न ल्याइएको हो, तर नराम्रो गर्ला कि जस्तो भयो, हटाइयो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले पनि घुमाउरो शैलीमा आफूले बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ राख्नु र विरोध भएपछि हटाउँदाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे ।

पौडेलले भने, ‘उर्जा विकास मार्गचित्रका अनुसार हामीसँग सन्‌ २०३५ सम्म रन अफ रिभर आयोजनाको पीपीए गर्न १५ सय मेघावाट मात्रै स्पेस बाँकी छ । बुँदा नम्बर २२७ का सन्दर्भमा म थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु । वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन आधारमा ऊर्जा खपत तथा निर्यात हुने एकीन भएका र प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाको विद्युत खरिद गर्न सकिनेछ ।’

बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ घोषणा गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरू सरकारसँग चिढिएका थिए । उनीहरूले उक्त बजेट प्रावधानप्रति विमति राख्दै आन्दोलन नै घोषणा गरेका थिए ।

सरकारको प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बजेटमा राखिएको उक्त व्यवस्था हटाउन सुझाएपछि सरकारले बजेटमा संशोधन गरेको हो ।

ऊर्जा व्यवसायीहरूले ‘टेक एण्ड पे’ को अवधारणा लागु भए ६६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी डुब्ने, ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ मा उल्लेखित १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य नै धरापमा पर्ने बताएका थिए ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे (लिऊ वा तिर) अवधारणामा ऊर्जा उत्पादकहरूसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिरहेको छ । यो भनेको जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि विद्युत् प्राधिकरणले सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको व्यवस्था हो ।

‘टेक एण्ड पे पीपीए’ भनेको विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने व्यवस्था हो । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत् खरिद गर्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन । 

‘टेक एण्ड पे’ मा गरिने पीपीएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी नगर्ने र बजार सुनिश्चितता नभएको व्यापारमा प्रवर्धकले पनि लगानी नलगाउने ऊर्जा उद्यमीहरूको तर्क थियो ।