दोलखा– जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर-९ रिकुमा निर्माणाधीन २० मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाले डेढ महिना देखि काम रोकेर बसेपछि रिकुका स्थानीय आन्दोलित बनेका छन्। आयोजनाले २०८१ साल असार ३ गते गरेको सम्झौता अनुसारको कामकार्वाही नगरी स्थानीयका मागलाई सम्बोधनलाई व्यवस्था गरेर कामनै रोकेर बसेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन।

आयोजनाले लामाबगर गोगंर खोला देखि रिकु जोड्ने गोरेटो बाटो निर्माणमा पनि सहमति विपरीत काम भएको तथा निर्माण स्थलका स्थानीयलाई दिने भनिएको रोजगारी सुनिश्चितता नभएको भन्दै गाउँका स्थानीयले सामूहिक बैठक बसेर देखिएका समस्या र विवाद मिलाएर तत्काल काम सुरु गर्न माग गरेका छन्।

 भौगोलिक हिसाबले हालसम्म सडकसञ्जालले छुन नसकेको रिकुमा तिनमिटर चौडाको सडक-पैदलमार्ग निर्माण गर्ने तथा हाइड्रोपावर लगायत विकास निर्माण र स्थानीयको सामान ढुवानीको लागि ३ टन क्षमताको मेटेरियल रोपवे निर्माण गरिएको तथा निर्माण हुँदै गरेको काभ्रेभीर देखि रिकुसम्मको रोपवे उईन्चको लठ्ठा (मेन केवल) लाई नउठाइ बेवारिसे अवस्थामा छाडेपछि स्थानीयले उक्त उईन्चलाई उठाई अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतको सामग्री ढुवानी गरेपछि निर्माण कम्पनीले अहिले स्थानीयको विरुद्ध जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखालाई पत्र काटेर पुनः रोपवे बन्द गर्न निर्देशन दिएको स्थानीय होमबहादुर खड्काले बताए।

खड्का भन्छन् निर्माण कम्पनी एस.एस.सी.ई हाई हिमालय जेभीको लापरबाहीको कारण उक्त रोपवेको केही समय अघि (मेनकेवल) लठ्ठा झरेको थियो।कम्पनीलाई पटकपटक जानकारी दिएर रोपवे सुचारू गर्न अनुरोध गरेपनि आफूहरूको कुरा नसुनेर उल्टै प्रशासनमा उजुरी दिएर निर्माणाधीन आयोजनाको काम रोकेर आफुहरुको हितविपरीत पेलेर जान खोजेकाले रिकुका स्थानीय समुदाय आक्रोशित र आन्दोलित बनेको बताए।

कम्पनीलाई स्थानीयका मागलाई सम्बोधन गर्न, रोपवे निर्माणको क्रममा ११ रोपनी जग्गामा विवाद देखिएपछि जग्गा धनीलाई सम्झाउनुको साटो आफुहरुलाई थर्काउने,धम्काउनु रिकुका स्थानीयलाई नै पेलेर जान खोजेकाले आयोजनाको उक्त कार्यप्रति सिङ्गो रिकुनै आन्दोलित बनेको जानकारी दिए। 

अहिले यहाँ स्थानीयले आयोजनासँग अन्तिम ३ वटा मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरेका छन्।जस अनुसार गोगंंर खोला देखि रिकुसम्मको गोरेटो पैदलमार्गलाई ३ मिटर चौडाको साना सवारी ओहोरदोहोर गर्नसक्ने गरि सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्ने। 

आयोजना स्थलको जग्गालाई अतिक्रमण गर्नुपर्ने र आयोजना स्थलका स्थानीयलाई अनिवार्य रोजगारी दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेकोे छ।