काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा भएको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ अनियमितता प्रकरणको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा पुर्‍याएको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसमेत जोडिएको यो मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धी कार्य गराउँदा सो मा संलग्न सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेतका १२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै २०८१ असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो, कैद र त्यतिबेलासम्म भुक्तान भएको ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार ६०० रुपैयाँ रकम असुलउपर समेतको मागदाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बित हुनुपर्ने अर्याललाई सरकारले विशेष पद सिर्जना गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा खटाएको थियो । उक्त मुद्दामा गत कात्तिक १३ गते फैसला गर्दै विशेष अदालतले अर्याललाई सफाइ दिएको थियो ।

आरोपितमध्ये मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई मात्र विशेषले दोषी ठहर गरेको थियो ।

मुख्यसचिव अर्याललाई सफाइ दिनेगरी विशेष अदालतका निवर्तमान अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यहरू खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले त्यस्तो फैसला गरेको थियो ।

‘विशेष अदालतले मिति २०८१।०८।१३ को फैसलाबाट केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएकोले उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी मिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ’, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले अर्यालको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको खरिद प्रकृयामा संलग्नतातर्फ हेर्दा निज प्रतिवादी तत्कालीन अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष पदमा बहाल रहेको देखिएको पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ को उपदफा (१) को देहाय (घ) विपरीतको खरिद विधि उल्लेख गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(२) विपरीत तयार पारेको खरिद गुरुयोजना सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७(३) मा उल्लेख भए अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको खरिद नियमावली वा विनियमावलीमा व्यवस्था भएको अधिकारीबाट स्वीकृत हुनु पर्नेमा सोको विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल आफैFले स्वीकृत गरेको तथ्य उक्त खरिद गुरुयोजनाको स्वीकृत निर्णयबाट पुष्टि भएको छ’, पुनरावेदन मिसिलमा लेखिएको छ ।

सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्षले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दा विकास समितिबाट निर्णय गराई प्राप्त अख्तियारी अनुसार गर्नु पर्नेमा सोको विपरीत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवकै हैसियतमा आफैँले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको देखिँदा प्रतिवादी बिकल पौडेलसँग प्रतिवादी डा. वैकुण्ठ अर्यालको बदनियतपूर्ण सम्बन्ध रहेको तथ्य स्थापित भएको आयोगले उल्लेख गरेको हो ।