काठमाडौं– संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक केही सांसदको ‘नोट अफ डिसेन्ट’सहित पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । देशका लाखौँ विद्यार्थी, शिक्षक र देशको भविष्यसँग जोडिएको उक्त विधेयक विशेष गरी सरकारी विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका कारण लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । विधेयकको विरोधमा शिक्षकहरूले आन्दोलनसमेत गर्दै आएका थिए । 

लामो समयको रस्साकस्सीपछि अगाडि बढेको शिक्षा विधेयकमा फेरि पनि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र निजी विद्यालयका सञ्चालकले असहमति जनाएका छन् ।

यसै सन्दर्भमा पूर्व शिक्षामन्त्री एवं रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विधेयक विद्यार्थीको हितमा हुनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरू दलरहित हुनुपर्ने र निजी विद्यालयहरू नाफारहित हुनुपर्ने भनेर संसद्‍मा आवाज उठाउँदै आएकी छन् । विधेयकलाई शिक्षा समितिबाट अन्तिम स्वरूप दिएर प्रतिनिधिसभामा पठाउने समयसम्म आइपुग्दा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकी छन् ।

प्रस्तुत छ, उनै श्रेष्ठसँग खबरहबका लागि नारायण अर्यालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा तपाई लगायत केही सांसदले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएछ, खास तपाईँहरूका असहमतिहरू के–के हुन् ?

माओवादीहरूको नोटअफ डिसेन्ट एकदम गहिराइमा छ । ४/५ वटा बुँदामा छ होला । राप्रपाका सांसदले गैरनाफामूलक बनाउने सम्बन्धी लेख्नुभएको छ । मैले तीन वटा बुँदामा नोटअफ डिसेन्ट लेखेकी छु ।

पहिलो विषय, ईसिडी (प्राथमिक बाल विकास) को विषयमा हो । त्यो राम्रो प्रतिफल दिने उमेर समूह हो । सो विषयमा पूर्वमन्त्री विमला राई पौड्यालले पनि प्रस्तुति राख्नुभएको थियो । उहाँले बच्चालाई यसरी लगानी गरियो भने सिकाइमा यसरी ‘रिटर्न’ हुन्छ भनेर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ईसिडीलाई तपाईहरूले एउटा कार्यक्रमको रूपमा मात्रै नहेर्दिनुस् । यो भनेको जग हो । यो जग भएपछि यसलाई चाहिनेजति लगानी गर्नुपर्‍यो ।

अर्को, त्यसमा काम गर्ने मान्छेको विषयमा नोट अफ डिसेन्ट हो । त्यहाँ जो काममा जानुभएको छ, उहाँहरूको वृत्ति विकास कहिल्यै पनि हुँदैन । त्यसो भयो भने कहिल्यै पनि उत्प्रेरणा हुँदैन, जसले गर्दा त्यसमा वृत्ति विकास चाहियो । त्यसमा काम गरेर जाँदा उपदान चाहियो भन्ने थियो । ईसीडी काम गर्नेलाई सहजकर्ता नभनौँ, शिक्षक भनौँ भन्ने थियो । ईसिडीलाई बच्चा खेलाउने ठाउँ भन्दा पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने हो ।

दोस्रो–अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा अन्तर्गत १० प्रतिशत भनिएको छ, आवास नै नभएका संस्थाहरूले आवास बनाएर देऊ भनेको होइन कि यदि ५० जनाका लागि आवासको सुविधा छ भने पाँच जनालाई आवास बनाएर देउ, भनेको हो । त्यो नगरेसम्म अति विपन्न वर्गले पढ्न सक्दैनन् । अति विपन्न जनसंख्या, जो आज दिनको दुई सय रुपैयाँ भन्दा कममा बाँचिरहेका छन् । ती बच्चाहरूलाई छात्रवृत्ति दिन्छु तर, काठमाडौंमा खान बस्नका लागि पैसा खर्च गर भन्न त भएन नि ।

तेस्रो– महिलाहरूको सन्दर्भमा छ । हाम्रो संविधानको धारा ३८ (५)मा सकारात्मक विभेद गर्ने भनेर लेखिएको छ । हाम्रो जन्मदर घटिरहेको छ । अहिलेको परिस्थिति र संविधानको भावना पनि हेर्ने हो भने प्रसूति बिदा त छ तर, प्रसूति बिदाले मात्रै पुग्दैन ।

प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कति धेरै जनाको गर्भपतन भइरहेको हुन्छ । त्यो एक महिनाको छुट्टीले हुँदैन । त्यसका लागि फ्लो गर्न राम्रो प्रसूति अस्पतालमा जानुपर्‍यो, त्यसमा मैले प्रजनन स्वास्थ्य, प्रसूति बिदा भनेर लेख्न खोजेकी थिएँ ।

अर्को, निरन्तर गर्भपतन भएकोलाई कडा रोगमा लेखिँदैन, जसले गर्दा शिक्षिकाले सरुवामा पनि प्राथमिकता नपाउने भए । प्रजनन सम्बन्धी विशेष कानुनचाहिँ छ, तर रजस्वला, प्रसूति र गर्भपतनको विषयलाई लिएर छलफल हुनुपर्छ भनेर नोटअफ लेखेको हो । 

तपाईँले उठाउनुभएका यी विषयमा सहमति हुन नसकेर नै ‘त नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुपर्ने अवस्था आयो होला नि हैन ?

हो । यो बाल विकासको हकमा धेरै नै सांसदहरूले उठाएको हो । तर, शिक्षा मन्त्रालयले जहिले पनि अर्थलाई देखाउँछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षामा यति लगानी गर्छौँ भनेर कोटा नै कायम गरेर जाऊँ भनेका थियौँ, त्यो फेरि वित्त आयोगले हामीले गर्ने होइन भनेर भन्यो । विशेष गरी बाल विकासको हकमा धेरै सांसदहरूले भने पनि शिक्षा मन्त्रालयले मान्दै मानेन । दोस्रो विषयमा अलिकति प्रतिशत बढाउन पनि मानेनन् भने तेस्रो विषयमा विशेष कानुन छ भनेर भने तर, त्यतिले कभर गर्दैन ।

विद्यालय शिक्षाजस्तो आम जनता र देशको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा पार्टीहरूले कुनै साझा धारणा बनाएनन् ?

अन्य पार्टीहरूको विषयमा त मलाई थाहा भएन । तर, हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ हामीले केन्द्रीकृत हिसाबले राखेका छौँ । मैले एउटा प्रस्तुति पनि दिएकी थिएँ, पार्टीहरूको मान्छेको पनि धारणा यस्तो छ, त्यसकारण शिक्षामा यस्तो हुनुपर्छ भनेर समितिमा राखेको हो ।

शिक्षा समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक अब हुबहु पास हुन्छ ?

पास हुनपर्छ भन्ने हो । किनभने, सबै स्टेक होल्डरले बाहिर जे भने पनि एक तहको समझदारीबाट नै मन्त्री, सभापतिहरूले पनि अगाडि बढाएको हो । यो २.५ वा ३ प्रतिशत त त्यहीँबाट आएको हो नि त । समझदारी गरेर ल्याएकै कुरामा पनि उहाँहरू पछाडि हट्नुहुन्छ भने त विश्वास नै गर्न नसकिने हुन्छ । यसमा धेरै स्वार्थ समूहरू हाबी भए । जति समय विधेयक समितिमा राखिन्छ, त्यति बेलासम्म विधेयक नै अप्ठ्यारोमा पर्छ भनेर हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राख्ने भए राखौँ, अगाडि बढौं भनेर गरेको हो ।

मैले पनि समितिमा फरक मत राखेर जाऔँला, यो होल्ड भएको धेरै भयो भनेकी थिएँ । पहिला ६०/४० को कुराले होल्ड भयो, जुन कुरा ओके नै थियो । सभापतिले पनि शिक्षक महासंघसँग कुरा गरेर ‘ओके’ गरेको हो ।

हुबहु पास हुँदा बन्ने ऐनले विद्यालय शिक्षा कस्तो बनाउन भूमिका खेल्ने अनुमान गर्नुहुन्छ ?

विद्यालय शिक्षामा परिवर्तन हुनका लागि आधारभूत रूपमा यी भातृ संगठनहरू हट्नुपर्ने हुन्छ । भातृ संगठनहरू नहटेसम्म जति लगानी गरे पनि एउटा प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । किनभने, देशको कानुनभन्दा दलको गुटको लोकप्रियता हाबी होला ।

त्यसैले, काम गर्ने ठाउँमा १० प्रतिशतले सुविधा पाउने तर, अरु १० प्रतिशतले नगरेको काम गर्दियो भने गाह्रो हुन्छ । हाम्रोमा अधिकांश शिक्षकहरू दलमा आबद्ध छन्, जसले गर्दा फरक ढंगबाट काम गर्ने मान्छे पनि भएनन् । मैले देखेको, जुन बेलासम्म यी भातृ संगठन रहन्छन्, विद्यालय शिक्षामा मुख्य परिवर्तन आउँदैन ।

भनेपछि यो विधेयक ऐनका रूपमा आइसकेपछि पनि विद्यालयमा नवीन सुरुवात हुन्छ भनेर आशा गर्न सकिँदैन ?

यसमा कार्यान्वयनको समस्या हो । ०२८ सालको ऐनमा परिमार्जन गरेर पनि राजनीतिक दलको कार्यकारिणीमा हुन हुन्न । अर्को निर्देशिका पनि थियो, त्यसमा पनि पनि लेखेको थियो  ।

तर, कार्यान्वयन नभएको हो नि त । किनभने, दलहरूले आफ्नो भातृ संगठन, आफ्नो पावर सेन्टरलाई निर्वाचनमा चाहिन्छ भनेर त्यसैमा लगाएको हुन् ।

जतिबेलासम्म पढाउने भनेको १० बजेदेखि ४ बजेसम्म हो भन्ने सोच हाबी हुन्छ, त्यति बेलासम्म कहीँ पुगिँदैन । डेडिकेशन नभएको पनि होइन, छ । औसतमा सार्वजनिक झुर भनेर स्थापित नगर्नुस्, किनभने त्यो गलत हो ।

विद्यालयमा राजनीतिक संगठन हटाउने विषयमा तपाईँहरूले निकै मेहनत गर्नुभयो तर, सम्भव भएन है ?

हो । यसमा राजनीतिक दल मात्रै नभएर सांसदहरू नै लाग्नुभयो । एक जना सांसदले त यसलाई हटाउने हो भने अर्को पटकको चुनावमा गाह्रो पर्छ भन्नुभयो । सोच्ने तरिका नै निर्वाचनदेखि निर्वाचन मात्रै सोचियो भने बजेट विनियोजनदेखि लिएर सबै त्यहीअनुसार नै हुन्छ ।

राजनीतिक दलको भातृ संगठन भइरहँदा गाह्रो हुन्छ । बरु विषयगत शिक्षक एसोशिएसन बनाए हुन्छ । शिक्षकहरूलाई सर्पोट चाहिन्छ, सर्पोट ग्रुपहरू बनाउनुपर्छ । तर, जुन तरिकाले भातृ संगठन हाबी भएका छन्, राजनीतिकरूपमा जो नजिक हुन्छ, उसले जे गर्दा पनि हुने, उसलाई कारबाही नहुने तर राम्रो पढाउने शिक्षकहरू पिँधमा पुग्ने ।

निजी विद्यालयलाई समय तोकेर गैरनाफामूलक बनाउने भनेर लेख्न र अरु नियमनको विषयमा पनि त्यति धेरै व्यवस्था गर्न नसकेको हो ?

त्यो नसकेको हो । निजी क्षेत्र एकदम हाबी भएर गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा समय तोक्न नसकेको हो । अनि यसमा एकदमै गलत परिभाषा पनि गरेका छन् । मैले निजीलाई निषेध गर्न चाहेको होइन, मुनाफालाई निषेध गर्न चाहेको हो । दललाई निषेध गर्न खोजेको हो ।

तर, एकदमै अपव्याख्या गरिएको छ । निजीको हकमा शिक्षकलाई सरकारी सरह सेवा सुविधा तोक्ने भनेको त्यो पनि गर्न नसकिएको हो । तर, स्थानीय सरकारलाई कानुन बनाएर नियमन गर भनेको हो । संघले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसँग यकिन हुनुपर्छ भनेर पनि लेखेका छौँ ।

पछिल्लो समयमा फेरि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालयका सञ्चालकले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् नि ?

जुन सम्झौता भएका छन् तीमध्ये संघीयता विरोधी सम्झौता त कुनै हालतमा कार्यान्वयन हुँदैन । किनकि त्यो त अदालतमा मुद्दा पर्छ र खारेज हुन्छ । त्योबाहेक उहाँहरूको धेरै मुद्दा सम्बोधन भएको छ । तर, खै किन उहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभएको छ, मलाई थाहा भएन ।

निजी विद्यालयको हकमा, उहाँहरूले त जित्नुभयो त । गैरमुनाफामूलक बनाउन १५/२० वर्ष तोकेर जाऊँ भनेको नतोकीकन गइसक्यो ।

संविधानमा लेखिएको लोककल्याणकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हरि फुयाँल र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले  गैरनाफामूलक बनाउने धारणामा जानुपर्छ भनेर लेखेको अवस्था छ । त्यसरी व्याख्या गरेको कुरालाई नराख भनेर कसरी भन्ने ?