महँगा र विलाशी वस्तु किन्न निषेध, वितरणमुखी कार्यक्रम पनि रोकिए « Khabarhub

महँगा र विलाशी वस्तु किन्न निषेध, वितरणमुखी कार्यक्रम पनि रोकिए


८ आश्विन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


549
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेसँगै महँगा र विलाशी वस्तुको खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको खर्च कटौतीको नीतिअनुसार महँगा र विलाशी वस्तु खरिदमा अंकुश लगाइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

निर्णयअनुसार सरकारले मातहतका कार्यालयमा महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद गर्न रोक लगाइएको छ।

त्यसैगरी सरकारले वितरणखुमी कार्यक्रममा पनि निषेध गरेको छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडीसहितका वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय अर्थमन्त्री खनालले गरेका हुन् ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार विभिन्न निर्णय गरिएको हो।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८२, बुधबार  ११ : ४७ बजे

ट्रम्पले भने : इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार विकास गर्न दिँदैनौं

वाशिङ्टन डीसी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि इरानविरुद्ध कडा

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको बिदाइ

काठमाडौं – चारवर्षे कार्यकाल सम्पन्न गरी सेवानिवृत्त हुन लागेका सशस्त्र

इरानद्वारा अमेरिकासँगको वार्ताका लागि पाकिस्तानी मध्यस्थतामा नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत

तेहरान – इरानले मध्यस्थकर्ता पाकिस्तानमार्फत अमेरिकासँग वार्ताका लागि नयाँ प्रस्ताव

बनेपामा आजदेखि चण्डेश्वरी भगवती जात्रा

काभ्रेपलाञ्चोक – जिल्लाको बनेपामा नगर हजारौँ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक चण्डेश्वरी

‘प्रधानमन्त्रीले सुकुम्वासीमाथि अत्याचार गरे, राज्य आतंक मच्चाए’

भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा पछिल्लो समय वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासीहरूमाथि