महँगा र विलाशी वस्तु किन्न निषेध, वितरणमुखी कार्यक्रम पनि रोकिए « Khabarhub

महँगा र विलाशी वस्तु किन्न निषेध, वितरणमुखी कार्यक्रम पनि रोकिए


८ आश्विन २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


549
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेसँगै महँगा र विलाशी वस्तुको खरिदमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको खर्च कटौतीको नीतिअनुसार महँगा र विलाशी वस्तु खरिदमा अंकुश लगाइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

निर्णयअनुसार सरकारले मातहतका कार्यालयमा महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद गर्न रोक लगाइएको छ।

त्यसैगरी सरकारले वितरणखुमी कार्यक्रममा पनि निषेध गरेको छ । ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बीमा शुल्क, विद्युत् महशुल भुक्तानी, ह्याण्डपम्प, साडीसहितका वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय अर्थमन्त्री खनालले गरेका हुन् ।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न/गराउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार विभिन्न निर्णय गरिएको हो।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८२, बुधबार  ११ : ४७ बजे

बाजुरा-हुम्लाको सीमा अध्ययन गर्न समिति गठन

काठमाडौं- सरकारले बाजुरा र हुम्ला जिल्लाको सीमासम्बन्धी प्राविधिक पक्ष अध्ययन

एमाले सचिवालय बैठक : १९ पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष ओलीको बचाउमा चार नेतामात्रै उभिए

काठमाडौं- नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक तीन दिनदेखि भक्तपुरको गुन्डुमा जारी

ओलीको खम्बा बनेर उभिए महेश बस्नेत : अध्यक्षको बचाउ गर्दा परेछ भने राजनीति छोड्छु, घात गर्न सक्दिनँ

काठमाडौं- नेकपा एमालेको शुक्रबारदेखि जारी सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा

इरानसँग चाँडै सम्झौता हुन्छ : विदेशमन्त्री रुबियो

नयाँ दिल्ली- अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले मध्यपूर्वमा जारी युद्ध औपचारिक

पूर्वाधार तयार गर्ने ३५ वटा स्थानीय तहबाट भूमि व्यवस्थापन सेवा सञ्चालन गरिने

काठमाडौं– आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने ३५ वटा स्थानीय तहबाट भूमि