पाङमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम सात वर्षदेखि अलपत्र « Khabarhub

पाङमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम सात वर्षदेखि अलपत्र


८ मंसिर २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

पर्वत–  ‘एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रमअन्तर्गत पर्वतको कुश्मास्थित पाङमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्राम सात वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । कुश्मा नगरपालिका–१ पाङमा २०७६ सालमा सुरु गरिएको औद्योगिक ग्राम योजना बजेट अभाव तथा कानुनी झमेलाका कारण अलपत्र परेको हो ।

औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरी सम्याउने, तारबार लगाउने र पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने काम गरिएको भएपनि वन क्षेत्रसम्बन्धी कागजी प्रक्रिया, स्थानीय सहमति र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण काम अघि बढ्न नसकेको कुश्मा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
 
परामर्शदाता छनोट, बोलपत्र आह्वानलगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी २०७६ साल फागुनमा वडा नंं १ मा रहेको नेपाने सामुदायिक वन समूहसँग सहमति लिएर काम सुरु भए पनि विभिन्न बाधाव्यवधानका कारण अपेक्षिति परिणाम आउन नसकेको नगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ ।
 
औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि १८० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी काम अघि बढाइएकामा सामुदायिक वनका रूखहरू मासिएको भन्दै डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रारम्भिक चरणमै काम रोकिएको हो ।
 
कुश्मा नगरपालिका–१ का अध्यक्ष खगराज पौडेलका अनुसार नगरको प्राथमिकतामा उद्योग ग्राम निर्माण भए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं सरोकारवालामाझ समन्वय अभावका कारण योजना स्थगित भएको हो ।
 
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि सङ्घ–प्रदेश र नगरबीचको समन्वय अभाव, ढिलासुस्ती र विविध कागजी प्रक्रियाले योजना रोकिएको बताएका छन् । औद्योगिक ग्राम निर्माणमा लामो समयसम्म भएको अवरोध हटाउन चाँडै प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ । 

कुश्मा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई पूर्णता दिने पक्षमा पहल भइरहेको र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारसँग बजेट माग गरिएको बताए। 

प्रमुख जोशीले बनको समस्यासहित आवश्यक बजेट अभावका कारण एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न नसकेको स्पष्ट गर्दै  कानुनी प्रक्रियामा अड्चन नआए र माग गरिएअनुसार बजेट विनियोजन भए सो योजना  सफल हुने धारणा व्यक्त गरे।
 

प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०८२, सोमबार  ३ : २५ बजे

सूचनाको हक कानुनको कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता

काठमाडौं– नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको

काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनबारे छलफल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यकाको ‘ट्राफिक’ व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : मन्त्रालयमा अनावश्यक नधाउनू, आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउनेतिर नलाग्नू

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सांसद र

युद्धका कारण विश्व आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

पेरिस– मध्यपूर्वमा जारी युद्धकाबीच विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो असर देखिएको छ

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं– संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारको तयारीविरुद्ध