काठमाडौं– अन्तरिम सरकारले घोषणा गरेके प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब ७१ दिन बाँकी छ । फागुन २१ गते नै निर्वाचन गर्ने हो भने कम्तीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तयार हुनुपर्छ ।
तर, आजका मितिसम्म मुख्य दुई राजनीतिक दल चुनावका लागि पूर्ण तयार भएका छैनन् । यद्यपि यिनले पुस १३ र १४ भित्र समानुपातिक उम्म्मेदवार सिफारिस तयारी भने गरेका छन् । दलहरूले एक तहको तयारी गरे पनि चुनावलाई लिएर जारी शंका आशंकाबीच जुहारी पनि चलिरहेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, मुख्य परम्परागत राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमालेले संस्थागत रूपमा नै सर्वोच्च अदालतमा संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित रिट दायर गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले साना दलको पनि साथ लिएर बहुमत सांसदको हस्ताक्षर जुटाएका छन् । यी दुई दलले संसद पुनःस्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाए पनि अर्कातिर चुनावको तयारी गर्ने रणनीति पनि अपनाइरहेका छन् ।
कांग्रेस र एमालले निर्वाचनमा भएमा सहभागी हुने र संसद् पुनस्र्थापनाका लागि बल गर्ने दुवै नीति अघि सार्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहिता अन्य दल भने समयमै चुनाव हुनुपर्ने माग राखिरहेका छन् ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पनि जेन–जी पक्षसँग विभिन्न चरणमा सहमतिको प्रयास गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छ । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित विभिन्न दलका कार्यालयमा पनि पुगिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारको प्रयत्नमा अरु धेरै पक्षले आशंका गरिरहेका छन् ।
तर, के सरकार र निर्वाचन आयोगले अनेक आशंकाबीच निर्वाचन गराउन सक्छन् ? सरकार र आयोगले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्न कसरी तयारी गरिरहेका छन् ? यसको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौँ ।
सरकारको पहल
भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट लिएको थियो ।
तर मुख्य दुई दलसँगको दूरी कम हुन सकेको थिएन । यद्यपि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले सरकारलाई समर्थन गर्दै तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने मत राख्दै आएका छन् ।
प्रमुख दुई दल कांग्रेस–एमालेले निरन्तर संशय व्यक्त गरिरहँदा निर्वाचन हुने–नहुने आशंका गहिरिइरहेको अवस्थामा मंगलबार सरकार र दलबीचको संवादहीनता अन्त्य भएको छ । जसले बाँकी गाँठा फुकाउँदै तोकिएको मितिमा निर्वाचनको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
फागुन २१ मा निर्वाचन हुने वा नहुनेमा बहस बढ्दै जाँदा पछिल्लो साताबाट सरकारले सक्रियता बढाएको छ। यही साता सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्कीकै उपस्थितिमा सरकारले निर्वाचनकेन्द्रित सर्वपक्षीय छलफल गर्यो । त्यसलगत्तै मंगलबार राष्ट्रपति निवासमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन दलका शीर्ष नेताले लामो समयपछि पहिलोपटक छलफल गरेका छन् ।
विशेषगरी प्रधानमन्त्री कार्की र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच लामो समयदेखिको संवादहीनता मंगलबार तोडिएको छ ।
मंगलबार नै सरकारका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा पार्टी कार्यालयहरूको अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनको क्रममा एमालेले चुनावी वातावरणका लागि पार्टी नेतृत्व (केपी शर्मा ओली) को स्थानहद हटाउनुपर्ने अडान दोहोर्यायो ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी कार्यालयहरूमा मन्त्रीको अनुगमनले चुनावको सकारात्मक संकेत देखिएको प्रतिक्रिया दिए ।
चुनावी वातावरण बनाउन विशेषगरी एमालेले माग गरेको स्थान हद फुकुवामा पनि सरकार सकारात्मक देखिएको संकेत आएका छन् ।
मंगलबार नै जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बयान लिइसकेपछि पूर्वगृहसचिव गोकर्ण दवाडी, पूर्वआईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको स्थान हद फुकुवा गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि मंगलबार नै पत्र काटेको छ । उनलाई यही शुक्रबार आयोगमा हाजिर भएर बयान दिन भनिएको छ । लेखकलाई बोलाएपछि आयोगले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बोलाउन छलफल थाल्दैछ ।
सरकारले यसअघि राजनीतिक दल र जेन–जी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरिसकेको छ । सरकारले जेन–जीहरूसँग मंसिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता पनि गरिसकेको छ ।
तर, सोमबारबाट जेन–जी आन्दोलनको नेतृत्व गरेका मिराज ढुंगाना लगायत केही संगठनले सरकारमाथि १७ वटा गम्भीर आरोप लगाउँदै आन्दोलन थालेका छन् । उनीहरूले ‘चुनाव होइन, सुशासन स्थापना’ भन्दै आन्दोलन थालेका छन् ।
निकोलश भुसालसहितले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग्दै आमरण अनशन थालेका छन् । तर उनीहरूको दुई दिनको संयुक्त आन्दोलन सोचेजति प्रभावकारी भएन ।
आयोगको तयारी
निर्वाचन आयोगले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्न अधिकांश तयारी गरेको जनाएको छ । सोमबारको सर्वपक्षीय छलफलमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले ायोग पूर्ण रूपमा तयार भएको बताए ।
‘आयोग निर्वाचन गराउन तल्लीन भएर लागिरहेको छ, धेरै कामहरू सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘अब थोरै मात्र प्रक्रियागत काम बाँकी छ ।’
गृह मन्त्रालयले पेश गरेको शान्तिसुरक्षा स्थापनाको योजनाले पनि आशंका गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँदै विगतको तुलनामा फागुन २१ गतेको निर्वाचन फरक हुनसक्ने धारणा राखे ।
‘गृहमन्त्रालयले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूत गरेको छ, प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन लगायत काम भएका छन् । सबै सुरक्षा निकायले तत्पर छौँ भनेपछि अन्यथा भन्ने कुरा भएन’, उनले भने, ‘पहिला निर्वाचन गर्दा जसरी उच्च जोखिम, जोखिम र सामान्यमा परिभाषित गरेर तीन-चार-पाँच तहमा वर्गीकरण गर्थ्यौं, फागुन २१ गते हुने निर्वाचन त्योभन्दा फरक हुन सक्छ ।’
दलबाट वा स्वतन्त्र रुपमा मनोनयनपत्र दाखिल गर्ने उम्मेदवारहरू, पुरानो र नयाँ शक्तिबीचमा हुन सक्ने संघर्षका कारण निर्वाचन बिथोल्न प्रयास हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘यी सबै विषयवस्तु अध्ययन गरेर हेर्दा पहिला शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएको ठाउँमा अहिले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास हुनसक्छ । कुनै कुनै उच्च जोखिम भनेको ठाउँमा सामान्य र सामान्य भनेकोमा उच्च जोखिम पनि हुनसक्छ’, उनले भनेका छन् ।
तर, निर्वाचनसम्बन्धी शान्ति सुरक्षाबारे भने आशंका गर्ने ठाउँ नभएको उनले बताए । भण्डारीले निर्वाचन घोषणा भइसकेकोले अब आयोगले नियम परिवर्तन नगर्ने बताउँदै निर्देशिका र कार्यविधि तयार पार्ने काम सम्पन्न भइसकेको बताए । आचारसंहिता दलहरूसँगको संवादबाट टुंग्याएर लागू गर्ने पनि उनले बताए ।
उनले कुन–कुन विधिबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे छलफल गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई त्यही संवादका क्रममा आग्रह गरे ।
त्यस्तै, आयोगले निर्वाचनसँग सम्बन्धित मनोनयनपत्र दर्ता, राजनीतिक विषयहरूमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम कात्तिक २८ गते नै स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गत मंसिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भइसकेका छन् । अब पुस १३ र १४ गते समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश हुँदैछ ।
भट्टराईले यो निर्वाचनमा सकेसम्म विगतमै प्रयोग भएका सामग्रीलाई पुनःप्रयोग गर्ने, मौज्दात सामग्री उपयोग गर्ने र सकेसम्म स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्नेगरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको बताएका छन् ।
मतपेटिका र कागजको मौज्दात पर्याप्त रहेकोले नयाँ खरिद गर्नु पर्ने छैन । स्वस्तिक छाप, मसी, स्ट्याम्प प्याड लगायत मौज्दातकै प्रयोग गरेर अपुग मात्रै खरिद गरिने उनले बताए ।
यस निर्वाचनमा जम्मा ५१ प्रकारका सामग्री प्रयोग हुने बताए । आयोगले ती सामग्री पनि विकेन्द्रित रुपमा खरिद प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
पाइनेजति सामान जिल्लास्तरमै खरिद गर्ने नीति आयोगले लिएको छ । यसका साथै, मतदाताको अन्तिम नामावली पुस १५ गते तयार हुने उनले बताए ।
०७९ को निर्वाचनमा ८७ वटा दल दर्ता भएकामा अहिले ११४ वटा दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका छन् । ०७९ को निर्वाचनमा २१ वटा स्वदेशी संस्थाले पर्यवेक्षण अनुमति पाएका थिए । यसपटक २७ वटा संस्थालाई त्यो अनुमति दिइएको छ । ४ वटा विदेशी संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षण अनुमति पाएका छन् ।
०७९ को तुलनामा यस पटक ७५ वटा मतदानस्थल र ९६२ वटा मतदानकेन्द्र थप गर्ने प्रक्रिया आयोगले अगाडि बढाइसकेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन सामग्री खरिद अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मतदाता शिक्षाका लागि निर्देशिका तयार भएको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो हुने निर्वाचनतर्फको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको नामावली माग गरिएको छ । पहिलो हुने निर्वाचनतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना माघ २ हुने छ ।
त्यस्तै, आयोगले मतदान केन्द्रको नामावली पुस १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, मतदाता नामावली छपाइको काम पुस १६ देखि थाल्ने, समानुपातिकतर्फको बन्दसूची माघ ४ गते प्रकाशन गर्ने र पहिलो हुने निर्वाचनतर्फको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते र माघ ९ गते चुनाव चिह्न प्रदान गर्ने तयारी छ।
यसका साथै, समानुपातिकतर्फको अन्तिम नाम माघ २० गते प्रकाशन गर्ने तालिका आयोगको छ । निर्वाचन सामग्री जिल्ला पुर्याउने समय फागुन २ गतेलाई तय गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताएका छन् ।
के भन्छन् दलहरू ?
तोकिएको समयमा निर्वाचनबारे दलहरूको धारणामा सुरुवाती अवस्थादेखि धेरै फेरिएको देखिँदैन । एमालेले सरकार गठन प्रक्रिया र उसका कदमको विषयमा सुरुबाटै मुख्य असहमति राखेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा मंगलबार भएको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनताको सर्वोच्चता स्वीकार्ने भए विधिबाट जानुपर्ने अडान राखे । उनले संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको धाराणा व्यक्त गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् । संसद् पुर्नस्थापनापछि सर्वपक्षीय सरकार बनाएर संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन सकिने अध्यक्ष ओलीले बताएका थिए ।
त्यस्तै उक्त छलफलमा सहभागी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्ने अडान राखे । आफूहरू त्यसको तयार रहेको भन्दै उनले चुनाव हुन नसके मुलुक शून्य अवस्थामा जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।
प्रचण्डले शनिबार भृकुटीमण्डमा भएको पार्टीको एकता सभामा चुनाव सार्न र धकेल्न खोजे आफूहरू चुप लागेर नबस्ने बताएका थिए ।
‘धनगढीदेखि काठमाडौंसम्मको विशाल उपस्थितिलाई खेलाँची नसोचियोस्, कुनै तर्क र बहानामा निर्वाचनको मिति सार्ने दुस्सासह नगर्नूहोला, संविधान बारम्बार मिच्ने कोसिस गरियो भने, फेरि निवाचन मिति सार्ने-धकेल्ने गर्न खोजे हामी चुप बस्ने छैनौं,’ उनले भनेका थिए ।
सोमबार भएको सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सरकारले दलहरूसँग अनौपचारिक छलफल गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘धेरै होमवर्क गरेर मात्रै हामी निर्वाचनको वातारण बनाउन सक्छौँ, यो कुरामा सरकारको ध्यान गएको छैन’, उनले भनेका थिए । तर, व्यवहारिक रूपमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्ने उनको धारणा थियो । उनले चुनाव आगामी फागुन २१ गते हुने कुरामा आफू विश्वस्त नभएको पनि बताएका थिए ।
उता रास्वपाका नेता शिशिर खनालले मत पत्रमा ‘नो भोट’ लगायतका व्यवस्था गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्दा दलहरूसँग समझदारी गर्नुपर्ने बताए । उनल निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते नै हुनुपर्ने मत राखे ।
प्रतिक्रिया