‘कानून अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य छैन’ « Khabarhub

‘कानून अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य छैन’


१२ माघ २०८१, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले संविधान र कानून अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । 

शनिवार विराटनगरमा प्रेस चौतारी मोरङको ९ औँ अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सदन नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै संविधान र कानुन अनुसार ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका हुन  ।

उनले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि केही मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्ने प्रवृत्ति बढेको गुनासो गरे । मुख्यमन्त्री कार्कीले वर्तमान गठबन्धन संविधान संशोधन, आर्थिक सुधार र सुशासन प्रत्याभूतिका लागि भएको स्पष्ट पार्दै एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति मन नपराउने तत्त्वहरूले मिडिया र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेको टिप्पणी गरे । 

प्रदेश भरीका पत्रकारहरूको हकहितका लागि काम गर्ने गरी प्रदेश सरकारले आम सञ्चार प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक चालू अधिवेशनमा नै पारित गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले पत्रकार महेन्द्र विष्टलाई शालिग्राम मन्जनदेवी दाहाल स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरे । प्रेस चौतारी मोरङले स्थापना गरेको सो पुरस्कारको राशि २१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

प्रकाशित मिति : १२ माघ २०८१, शनिबार  २ : ३४ बजे

सुशासन र निर्वाचन वर्तमान सरकारका मुख्य एजेन्डा हुन् : प्रधानमन्त्री कार्की

पाटन– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार अहिले सुशासन र निर्वाचन दुई

सुन्तला टिप्ने काम खोज्दै धादिङका युवा म्याग्दीमा

म्याग्दी– सुन्तला टिप्ने काम खोज्दै धादिङका युवा म्याग्दी आएका छन्

एमाले महाधिवेशन : मतदान जारी

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व

झण्डै दोब्बरले बढ्यो घरजग्गा कारोबार, पुँजीगत लाभकर पनि दोब्बर

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनाको तुलनामा मंसिर महिनामा नेपालमा

वीरगञ्ज भन्सारबाट पाँच महिनामा ९६ अर्ब ३८ करोड राजस्व सङ्कलन

वीरगञ्ज– वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा ९६ अर्ब