चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै « Khabarhub

चालू आवको दोस्रो मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदै


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


141
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पाँच वर्षे कार्यकाल बिताएर २५ चैतमा घर फर्किंदै छन् । 

राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुन लागेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार चालू आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंकको आँगनबाट उनले अन्तिम पटक मौद्रिक नीति समीक्षा गर्न लागेकाले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । 

जाँदाजाँदै अधिकारीले बाह्य अर्थतन्त्र सन्तुलन र मूल्य स्थिरताका लागि नीतिगत लचकता अपनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा केही संशोधन गर्ने संकेत गरेका छन् ।

लगानीयोग्य क्षेत्रको खोजीमा भौँतारिइरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताको समस्या कायमै रहेकाले बैंकरहरूले नीतिगत लचकताको अपेक्षा राखेका छन् ।

समीक्षाअघि बैंकरको सुझाव लिएका गभर्नर अधिकारीले पनि बैंकिङ क्षेत्रका लागि जारी गरिएकामध्ये केही नीति संशोधन गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए ।

चालू आवको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवा–ब्याज तिर्ने अवधि ०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरेको थियो । तर, मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले किस्ता तिर्ने अवधि थप्ने नीतिलाई निरन्तरता दिएन । 

निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट अझै भुक्तानी नपाएकाले म्याद थपको सुविधा दिनुपर्ने बैंकरहरूको सुझाव छ । 

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  १२ : ३७ बजे

काठमाडौंमा मोटरसाइकल दुर्घटना : एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

काठमाडौं- गोकर्णेश्वर नगरपालिका ९ आरुबारीस्थित राम मन्दिर नजिक सडकमा मोटरसाइकल

नेपाली महिला यु-१९ क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण भैरहवामा

रूपन्देही – आगामी आईसीसी महिला यू-१९ विश्वकप क्रिकेट तथा एसिया

क्यानडाको सैन्य आधार शिविरमा भीषण आगलागी : ४ सैनिकको मृत्यु, ३९ जना घाइते

ओटावा – क्यानडाको अल्बर्टा प्रान्तस्थित एक सैन्य आधार शिविर (मिलिटरी

झापाबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको हायस दुर्घटना : तीन जना घाइते

काठमाडाैँ –बिपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका–२, सेल्फीडाँडामा माइक्रो बस दुर्घटना

फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन : शान्ति कायम गर्न राष्ट्रपति म्याक्रोको आह्वान

पेरिस – महँगी, इन्धनको मूल्यवृद्धि र खस्कँदो सार्वजनिक सेवाको विरोधमा