ओली सरकारबाट जनताको कहिले भलो भएन : ज्ञानेन्द्र शाही « Khabarhub

ओली सरकारबाट जनताको कहिले भलो भएन : ज्ञानेन्द्र शाही


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउन नसकेको विषय संसद्मा उठाएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद शाहीले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको प्रति आपत्ति जनाउँदै संघीय सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

‘गाउँ–गाउँमा सिंह गयो, दरबार गएन । ओली सरकारबाट जनताको कहिले पनि भलो भएन,’ सांसद शाहीले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकासहित देशका धेरै गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठप्प रोकेर राखेको छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा असर परेको उनले बताए । शाहीले तलब रोकिँदा शिक्षक र कर्मचारी पनि समस्यामा परेको बताए ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकामा सरसफाइ गर्ने कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । यो ओली सरकारलाई त्यसको पाप लाग्ला,’ शाहीले भने । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षक र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले पनि तलब पाउन नसकेको भन्दै उनले ओली सरकारको आलोचना गरे ।

‘८३ हजार ५५८ निजामती कर्मचारी नेताको घरमा चाकडी गर्न र उनीहरूको घरदैलो अभियानका लागि नियुक्ति गरेको हो रु,’ सांसद शाहीले प्रश्न गरे ।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  २ : ३९ बजे

सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा थप जिम्मेवार बन्न महानिरीक्षकको निर्देशन

कपिलवस्तु – सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५ विन्ध्यवासिनी बाहिनी

व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ : अध्यक्ष बिजुक्छे

भक्तपुर – नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सत्तामा

खोरसोरमा पर्यटकको आकर्षण : ‘गोविन्दे’ र ‘रोनाल्डो’ को रजगज

नारायणगढ – पर्यटकीय दृष्टिकोणले ‘अफसिजन’ (बेमौसम) मानिने वर्षातको समयमा पनि

भदौरे वर्षातले धानबालीलाई राहत

महोत्तरी – भदौरे वर्षातले महोत्तरीमा धानबालीलाई राहत मिलेको छ ।

पार्टी पुनर्गठनको हल्ला बेमौसमी बाजा र अध्यक्षबाट मलाई हटाउने षड्यन्त्र हो : ओली

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी पुनर्गठनको