चीनले अफ्रिकाको खनिज सम्पदा अवैध उत्खनन गरी लुटिरहेको आरोप | Khabarhub Khabarhub

चीनले अफ्रिकाको खनिज सम्पदा अवैध उत्खनन गरी लुटिरहेको आरोप


१३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – खनिज तथा वनजंगल सम्पदालाई चीनियाँ कम्पनीहरूले अवैध रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। अफ्रिकी राष्ट्रहरूको सरकारी अनुमतिबिना सुन, हीरा, टाइटेनियम तथा लिथियमलगायत बहुमूल्य खनिजहरूको अवैध उत्खनन र तस्करीमा चीन संलग्न रहेको बताइएको छ।

गत महिना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा तीन जना चिनियाँ नागरिकलाई अवैध रूपमा सुन खानी सञ्चालन गरेको आरोपमा सात वर्ष जेल सजाय भएपछि यो विषयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय समुदायलाई विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने वाचा दिए पनि ती पूरा नगरेको भन्दै अफ्रिकी मुलुकहरूमा निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ।

यसैगरी, नाइजेरियामा सन् २०२० देखि २०२३ सम्म अवैध उत्खननमा संलग्न भएको आरोपमा १६ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परिसकेका छन्। अवैध उत्खननसँगै जंगलमा दुर्लभ र प्रतिबन्धित रूखहरू काटेर चीनले लक्जरी फर्निचरको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिरहेको समेत आरोप लागेको छ।

चीनसँगको व्यापारिक र ऋण सम्बन्धका कारण अफ्रिकी सरकारहरूले कठोर कदम चाल्न नसकेको बताइएको छ। चीनसँगको ऋण निर्भरता र ठूलो व्यापारिक साझेदारीको फाइदा उठाउँदै चिनियाँ कम्पनीहरूले स्थानीय कानुनहरू उल्लंघन गरी अफ्रिकी स्रोतसाधनको निरन्तर दोहन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

प्रकाशित मिति : १३ फाल्गुन २०८१, मंगलबार  २ : १९ बजे

अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट फर्कन थाले पर्यटक

म्याग्दी– वर्षा र हिमपात रोकिएपछि अन्नपूर्ण आधार शिविर क्षेत्र देखि

‘नेपालमा बर्सेनि ५० हजार बढीलाई मस्तिष्कघात’

काठमाडौं– नेपालमा प्रत्येक वर्ष मस्तिष्कघातका कारण ५० हजारभन्दा बढी मानिस

अवरुद्ध चामे–खाङ्सार सडक सञ्चालन

मनाङ– सोमबारदेखि परेको हिमपातका कारण अवरुद्ध चामे–खाङ्सर सडक सञ्चालनमा आएको

पौडी खेल्ने क्रममा कालीगण्डकीमा एक जना बेपत्ता, एकको उद्धार

तानसेन– पाल्पा र स्याङ्जाको सिमानामा पर्ने राम्दीस्थित कालीगण्डकी नदीमा पौडी

सरकार र दलहरूलाई जेन-जीले भने – सुशासन र भ्रष्टाचारी विरुद्धको कारबाहीमा सँगसँगै काम गर्नुपर्छ

काठमाडौं– जेनजीहरूले सरकार र दलहरूसँगको छलफलमा आफ्नो मागहरू देशको सुशासन