जम्मू कश्मीरबारे भारत र पाकिस्तानबीच राष्ट्रसंघमा फेरि तनाव « Khabarhub

जम्मू कश्मीरबारे भारत र पाकिस्तानबीच राष्ट्रसंघमा फेरि तनाव


१२ चैत्र २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


285
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जम्मू कश्मीरको स्वामित्वलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबीच तनाव भएको छ । राष्ट्रसंघका लागि भारतका स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी.ले जम्मू कश्मीर भारतको हिस्सा भएको र रहिरहने दाबी गरेका छन्‌ ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका विशेष सहायक सैयद तारिक फतेमीले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्‌मा जम्मू कश्मीरमा भविष्यमा शान्ति कायम राख्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका थिए । भारतीय राजदूत हरीश पी.ले सैयदको भनाइको प्रतिवाद गरेका हुन्‌ ।

उनले भने, ‘भारत यहाँ यो बताउन बाध्य भएको छ कि पाकिस्तानले फेरि एकपटक भारतको केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू र कश्मीरलाई लिएर अनावश्यक टिप्पणी गरेको छ । बारम्बार यसो गरेर जम्मू र कश्मीरमा पाकिस्तानी कब्जा वैध हुन सक्दैन । न त सीमापार प्रायोजित आतङ्कवादलाई सही ठहर्‍याउन सकिन्छ ।’ भारतीय राजदूतले जम्मू र कश्मीरमा पाकिस्तानले गरिरहेको अवैध कब्जा हटाउनुपर्ने तर्क पनि गरे ।

जम्मू र कश्मीर क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तान र चीनले आ-आफ्नो सम्प्रभुता दाबी गर्ने गरेका छन् । सन्‌ १९४७ अक्टोबर २६ मा जम्मु कश्मीरका अन्तिम डोगरा राजा हरि सिंहले सम्झौता गरी आफ्नो देशलाई भारतमा विलय गराउन सहमति जनाएका थिए ।

तर, लगत्तै पाकिस्तान र चीनले त्यस क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरेपछि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो विवादित क्षेत्रमा पटकपटक युद्ध हुने गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ चैत्र २०८१, मंगलबार  १ : ५१ बजे

बागमतीको ढल विसर्जन रोक्न पूर्वाधार विकास समितिको निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत पूर्वाधार विकास समितिले बागमती नदीमा भइरहेको ढल तथा

वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न निर्देशन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता

सत्तामा जो आए पनि कसैलाई फसाउने, कसैलाई बचाउने माध्यम बन्नबाट अख्तियारलाई जोगाउनुपर्छ : कानुनमन्त्री

काठमाडौं– कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियारको डरले

अर्का सुकुम्वासीले पनि गरे आत्महत्या

काठमाडौं– बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले करिब चार महिना अघि काठमाडौंको

वैदेशिक सहायता परिचालन हुनेगरी आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन

 काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार वैदेशिक