शिक्षामन्त्री पन्तले आन्दोलित शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाए | Khabarhub Khabarhub

शिक्षामन्त्री पन्तले आन्दोलित शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाए


१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० जारी गर्न मागसहित २४ दिनदेखि आन्दोलित शिक्षकहरूलाई नवनियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले वार्ताका लागि बोलाएका छन् ।

हाल प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयक जारी गर्न मागसहित सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आन्दोलन करिब एक महिना पुग्न लाग्दा शिक्षामन्त्रीले वार्तामा बोलाएका हुन् ।

यिनै घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै बिहीबार मात्रै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त पन्तले शिक्षकका प्रतिनिधिहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन आह्वान गरेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्री पन्तले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्ने मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार शिक्षकहरूको हक–हित प्रवर्द्धन गर्न र समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्रालय निरन्तर प्रयत्नशील रहेको छ।

’शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँगको परामर्श तथा छलफलकै आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘त्यसैले विधेयक छिट्टै पारित होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको चासो स्वभाविक हो।’

विधेयक संसदमा दर्ता, छलफल र पारित हुने प्रक्रिया विधायकी र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप अगाडि बढ्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई संवाद र समाधानको लागि छिट्टै वार्तामा बस्न सरकारको तर्फबाट आह्वान गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८२, शुक्रबार  १ : ४२ बजे

महाधिवेशनको सर्वसम्मत कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री बानियाँको माग

भक्तपुर– नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति एवं बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री

विदेशी पर्यटकलाई ठगी गरेको आरोपमा एक जना पक्राउ

काठमाडौं– विदेशी पर्यटकलाई यात्रा सहजीकरणको बहानामा अनलाइन ठगी गर्ने व्यक्तिलाई

प्रदेश सरकारले वन कार्यविधि एक महिनाभित्र लागू गर्छ : मुख्यमन्त्री शाह

गोदावरी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन

तेस्रोलिंगीको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन

काठमाडौं– लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नेतृत्वमा पहिलो पटक निर्वाचन

जेन-जीले मागे दुई वर्षे कार्यकालको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, जनप्रतिनिधिको उमेर २१ देखि ७० वर्ष बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौं- ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स,’ ‘काउन्सिल अफ जेन-जी,’ सात प्रदेशका संयोजक