काठमाडौँ – मङ्गलबार (हिजो) ७५३ वटा स्थानीय सरकारमध्ये अधिकांशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याए ।स्थानीय सरकार अभ्यास थालेयता पालिकाहरूले ल्याएको यो आठौँ बजेट हो ।

तर, अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनको आठौँ वर्षसम्म आइपुग्दा पनि बजेट लेखन क्षमता नै विकास नगरेको देखिन्छ । मङ्गलबार बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत पालिकाका बजेट हेर्दा यस्तै देखियो ।

अझ; साधनस्रोत सम्पन्न भएका र कार्यकारी प्रमुखमा सङ्घीय सरकारकै सहसचिव खटिएका महानगरहरूका बजेटलेखन समेत निकै कमजोर छ । बजेटमा भाषिक शुद्धतादेखि शीर्षकगत विनियोजन नै देखाइएको छैन । कतै कुल बजेट लेखिएपनि चालु र पुँजीगत खर्च विनियोजन जानकारी गायब छ ।

काठमाडौं बाहेकका पाँचवटा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेका छन् । तर, भरतपुर महानगर र पोखरा महानगरले मात्रै बजेट वक्तव्यमा शीर्षकगत विनियोजन प्रस्तुत गरेका छन् । बाँकी महानगरले भने यस्ता विवरणसमेत उल्लेख नै नगरी बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

बजेट वक्तव्यमा महानगरकै हालत कमजोर

स्थानीय निकाय हुँदै स्थानीय सरकारको लामो अभ्यास गरेको ललितपुर महानगरकै बजेट वक्तव्य परिपक्व देखिँदैन ।

महानगरकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्यले मङ्गलबार सातौँ नगर सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा शीर्षकगत विनियोजन नै नगरी अनुसूचीमा मात्रै राखिएको छ ।

वक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको समीक्षा, बजेटको लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको चालु र पुँजीगत खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरिएको छ ।

शीर्षकगत रूपमा भने बजेट विनियोजन प्रस्तुत नगरेर सो विषयलाई सीधै ‘अनुसूचीमा छ’ भनी उल्लेख गर्ने काम भएको छ । तर, ललितपुर महानगरले वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका तयार गरी बजेट कार्यान्वयन अभ्यास गर्ने गरेको छ ।

विराटनगर महानगरकी उपप्रमख शिल्पा निराला कार्कीले मङ्गलबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँगै प्रस्तुत गरिन् । वीरगञ्ज महानगरको बजेट वक्तव्य झनै अव्यवस्थित छ । वक्तव्यमा केही शीर्षकहरू राखिएको छ । तर, कुनै शीर्षकमा बजेट राखिएको छ भने कुनै शीर्षकमा ‘पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको’ मात्रै लेखिएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरले आगामी आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब २२ करोड ४८ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर, वक्तव्यमा शीर्षकगत रूपमा जम्मा एक अर्ब ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमात्रै प्रस्तुत गरिएको छ । बाँकी रकम कुन शीर्षकमा कति विनियोजन गरिएको हो भन्ने उल्लेख नै छैन ।

स्थानीय सरकारलाई प्रशिक्षण आवश्यक : प्रशासनविद् दाहाल

संविधानविद तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहालले लामो समयदेखि तीनै तहको सरकार सञ्चालन अवस्थालाई हेरिरहेका छन् । उनले अधिकांश स्थानीय सरकारले व्यवस्थित स्वरूपमा बजेट निर्माण गर्न नसकेको बताए ।

‘राम्रो अनुभवी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र योजना शाखाको अधिकृतले सङ्घमा पनि बजेट बनाएको, राम्रो ठाउँमा काम गरेको अनुभव प्राप्त छ भने, त्यसले त्यही किसिमको लेखेको अवस्था पनि छ, औषतमा त पालिकाहरूमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्’, दाहालले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आयोजना/कार्यक्रममा यहाँ र त्यहाँ बजेट राख्ने भनेको हुन्छ, कर्मचारीमा आवश्यक व्यवसायिकता विकास भएन, जुन किसिमको प्रणालीमा जानुपर्ने हो, त्यसो भएको देखिँदैन ।’

कार्यक्रममा पनि क्षमता विकास भनेर राख्ने गरिएको र जेठ–असारको अन्तिमतिर कर्मकाण्डी कार्यक्रम गरी स्रोत सक्ने काम हुने गरेको दाहालले उल्लेख गरे ।

‘त्यो कर्मकाण्डी मात्रै हुन्छ, त्यसले कुनै सीप विकास गर्न सक्दैन, हामीले समयमै बजेट लेखन कसरी गर्ने भनी अभ्यास गर्नपर्छ’, उनले थपे, ‘कानुन निर्माण र डीपीआरजस्ता काममा पनि यता उताबाट तानतुन गर्ने अभ्यास रहेको देखिन्छ ।’

सङ्घ, प्रदेश र अन्य मुलुकले ल्याउने बजेटअनुसार फम्र्याट बनाइ सोहीअनुसार जाने पद्दती विकास गर्न आवश्यक रहेको दाहालले बताए ।

बजेटलाई एकढिक्कै राख्ने, पछि विभिन्न शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्ने अभ्यास कायमै रहेकाले महालेखाले बेरुजु औँल्याउने स्थानीय तहको रकमसमेत ठूलो मात्रामा देखिएको दाहालको भनाइ छ ।

उनले अधिकांश स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख रहेका र उनीहरू पनि प्राविधिक रहेकाले बजेट कसरी निर्माण गर्ने भन्ने ज्ञानसीप नै नभएको उल्लेख गरे । भने, ‘त्यस्ता कर्मचारीले बजेट लेख्नै जान्दैनन्, बजेट कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा सङ्घ, प्रदेश र विज्ञहरूको तर्फबाट व्यवस्थित तालिम आवश्यक छ ।’