बागलुङ– बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०७५ सालयता कुनै पनि जहाज आउन सकेका छैनन् । जहाज नआउँदा सुनसान बनेको बागलुङको बलेवा विमानस्थलको हेरचाहको जिम्मा बलेवाका सविता शर्मा पौडेलले गर्दै आएकी छिन् ।

बाह्र वर्षयता विमानस्थलको रेखदेख गर्दै आएकी सविताको काँधमा भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि सरसफाइसम्मको जिम्मेवारी छ । सुनसान विमानस्थलमा एक्ली कर्मचारीका रूपमा उनी कार्यरत छिन् । बागलुङको बलेवा विमानस्थलमा २०४८ सालसम्म धुलो उडाउँदै नियमित विमान अवतरण र उडान भए पनि त्यसयता नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

बागलुङ पोखरा राजमार्ग विस्तार भएपछि यात्रु अभावमा विमानस्थल बन्द भयो । स्थानीयले जग्गा खनेर २०२२ सालमा निर्माण गरेको विमानस्थल चलाउन पहल भने नभएको होइन । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा रहेको विमानस्थल अहिले सुनसान छ ।

बन्द भएको विमानस्थलमा समयसमयमा चाटर्ड उडान भने भइरहन्थे । करिब २६ वर्षपछि बागलुङ नगरपालिकाले विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास थालेसँगै नगरपालिकाको संयोजनमा २०७४ साल चैत ९ गतेदेखि पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।

नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्सका जहाजले केही महिना हिउँदमा धसलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे धावनमार्गमा उडानसमेत भरेका थिए । त्यसपछि विमानस्थल बन्द भयो र धावनमार्ग कालोपत्र थालियो । तर धावनमार्ग कालोपत्र भएको चार वर्ष बित्नै लागे पनि कालोपत्र धावनमार्गमा एकपटकसमेत जाहाज आउन सकेको छैन ।

बागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने र यात्रु अभाव हुँदाको भाडा नगरपालिकाले व्यहोर्ने सम्झौता गरेपछि केही महिना सञ्चालनमा आएको विमानस्थल धावनमार्ग पक्की बनेपछि ठप्प बनेको हो ।

कालोपत्र भएर चिटिक्क बनेको विमानस्थलमा अहिलेसम्म परीक्षण उडानसमेत नभएको बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानका वडाध्यक्ष एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रवक्ता चक्रबहादुर खत्रीले बताए ।

उनले बलेवाका स्थानीय अझै जहाज आउनेमा आशावादी रहेको बताउँदै पटकपटक जहाज चलाउन पहल भए पनि सार्थकता पाउन नसकेको उल्लेख गरे ।

‘तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई विमानस्थल अवलोकनसमेत गराइयो, धुलो उडाउँदै उड्ने जहाज कालोपत्र हुँदा आएनन्, विमानस्थलमा उपकरण चुस्त र सुरक्षित छन्’, खत्रीले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्रको चरणमा रहेकाले कालोपत्र भइसक्दा यात्रु सहज ढङ्गले विमानस्थलमा आउने वातावरण भएमा विमानस्थल चल्न सक्छ, नगरपालिकाले विमानस्थललाई पाइलट प्रशिक्षण केन्द्र तथा अल्ट्रालाइटजस्ता शाहसिक उडानका लागि पहल गरिरहेको छ ।’

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पाण्डेले विमानस्थल चलाउन पहल गर्ने भनिए पनि निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सले यात्रु सुनिश्चितता नभएसम्म उडान भर्न नमान्ने गरेको बताएको खत्रीले जानकारी दिए ।

धावनमार्ग कालोपत्र, तारबार, टावर मर्मत तथा विमान पार्किङ लगायतको काम सम्पन्न भएको चार वर्ष बित्दा परीक्षण उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बागलुङ नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिए ।

‘हाम्रो पालामा कालोपत्र भएको विमानस्थल चलाउन अहिलेको जनप्रतिनिधिले पल गर्न आवश्यक छ । तत्कालीन अवस्थामा आफूले नगरपालिकाको १० लाख धरौटी राखेर विमानस्थल चलाइएको हो । धावनमार्ग कालोपत्रपछि अहिलेको जनप्रतिनिधिले विमानस्थल चलाउन पहल गरेका छैनन्’, उनले भने ।

उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरको मध्यभागमा पर्ने विमानस्थलको पर्यटकीय रूपमा पनि सम्भावना भए पनि विमानस्थल चलाउन नसकिएको नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले स्वीकार गरे ।

उनले नगरपालिकाको पहलले मात्रै विमानस्थल चलाउन समस्या हुने बताउँदै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे । विमानस्थलको ७०० मिटर लामो धावनमार्ग कालोपत्र गरेर चिटिक्क पारे पनि अहिलेसम्म जहाज आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

चौबिस मिटर चौडा, तारबारले घेरिएको, टर्मिनल भवन मर्मत गरेर रङरोगनसमेत गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । विमानस्थल हवाइजहाजको पर्खाइमा चार वर्ष बितिसकेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आठ करोड खर्चेर चार वर्षअघि मात्रै विमानस्थल कालोपत्र तथा अन्य पुराना पूर्वाधार मर्मत गरेको थियो ।

विमानस्थलमा गरेको लगानी जहाज नआउँदा बालुवामा पानी जस्तै भएको राम शर्माले बताए । यहाँ १८ देखि २४ सिट क्षमताका जहाज सञ्चालन हुने सक्छन् । बागलुङ नगरपालिका–१४ नारायणस्थानमा सो विमानस्थल छ । हवाई सेवा नियमित भएमा बागलुङ जिल्लाका साथै पर्वत र म्याग्दीका जनतालाई सुविधा पुग्नेछ ।

कालीगण्डकी करिडोरसँग जोडिएको विमानस्थल पुग्न बागलुङ बजारबाट १२ किलोमिटर सडक पर्दछ । उक्त सडक कालोपत्रको चरणमा छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग र कालीगण्डकी करिडोर कालोपत्र सम्पन्न भएपश्चात् विमानस्थल सञ्चालनका लागि यात्रुको अभाव नहुने सरोकारवाला निकाय बताउँछन् । (रासस)