काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले विकास पूर्वाधार र तीव्र आर्थिक विकासका लागि नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वअर्थ र ऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका पुनले राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल हुँदैमा विकास र आर्थिक नीति परिवर्तन हुन नहुने बताए । “हाम्रोजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको मुलुकमा सरकार फेरिरहन सक्छ,” माओवादी केन्द्रको अर्थ तथा योजना विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने, “तर, नीतिगत निरन्तरता भयो भने नतिजा आउँछ ।”

उपमहासचिव पुनले नीतिगत निरन्तरताकै कारण ऊर्जा र सिमेन्ट उद्योगमा नेपाल आत्मनिर्भर मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा समेत उपस्थिति जनाउन सफल भएको उदारहण प्रस्तुत गरे ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६५ सालमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्रोत नखोज्ने, १० वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने तथा पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरशिप (पिपिपी) मोडलमा आयोजना विकास गर्ने नीति ल्याएको र त्यही कारण ‘लोडसेडिङ’ अन्त्य भएर भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्म विद्युत् निर्यात गर्ने वातावरण बनेको उहाँले उल्लेख गरे ।

“अठार घण्टा लोडसेडिङ हुने अवस्थाबाट हामी अहिले बढी भएको बिजुली क्षेत्रीय बजार (भारत–बङ्गलादेश) मा निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ”, उपमहासचिव पुनले भने, “आन्तरिक उत्पादनले १५ प्रतिशत मात्र धानिरहेको नेपाली सिमेन्ट उद्योग अहिले आत्मनिर्भर भएर भारतीय बजारमा आफ्नो हिस्सा लिन सफल भएको छ ।”

विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा सरकारलाई मात्र दोष दिनु गलत हुने उल्लेख गर्दै उपमहासचिव पुनले संसद्, कर्मचारीतन्त्र, निर्माण व्यवसायी, नियामक निकाय, न्यायालय, सञ्चारमाध्यम, विकास सम्बद्ध सरकारी एजेन्सी र आमजनता विकासमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा सुशासन विधामा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रारकारद्वय हरिबहादुर थापा र मकर श्रेष्ठले खोज पत्रकारिताको निस्कर्ष र छलफल शीर्षकमा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै ‘इन्स्टिच्युट फर गभर्नमेन्ट एन्ड पब्लिक अफेयर्स’ (आइजिपिए)ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन स्थितिः प्रमुख निष्कर्ष र सुझावहरु तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले ‘पूर्वाधार शासन र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुः समस्या र सम्भावित समाधानहरुको पहिचान’ विषयमा प्रस्तुतिकरण दिए।

कार्यक्रमबाट सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आयोजनाको अवस्था र सरकारका गलत कामकारबाहीबारे बोल्न सांसदहरुलाई सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोशी करिडोर, उत्तर–दक्षिण कालीगण्डकी करिडोर, उत्तर–दक्षिण कर्णाली करिडोर, काठमाडौँ–तराई एक्सप्रेस (वे–फास्ट ट्र्याक) लुम्बिनी क्षेत्र विकास आयोजना, बृहत्तर पशुपति क्षेत्र विकास परियोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनालगायतको प्रगति र समस्याको पहिचानका विषयमा छलफल भएको थियो ।