काठमाडौं– यसलाई संयोग नै मान्नुपर्छ, कोशी प्रदेशअन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा आन्दोलनकारीमाथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कै निर्देशनमा लाठीचार्ज र गोली प्रहारसम्मका घटना भइरहेका छन् । यता, संघीय राजधानी काठमाडौंमा नीतिगत बहस चलिरहेको छ– जिल्लामा प्रहरी परिचालनको जिम्मेवारी सीडीओलाई दिने कि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) लाई ? प्रहरी परिचालनको अधिकार प्रदेश सरकारले पाउने या संघले ?

जनताले चुनेका प्रतिनिधिले संविधानसभाबाट संविधान बनाएको नौ वर्ष पूरा भइसकेको छ । देशको मूल कानुन मानिने संविधानमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्ने एजेन्डासहित संघीय संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अहिलेसम्म सीडीओको अधिकार के–कति हुने भन्नेमै राजनीतिक नेतृत्व अल्मलिएको अवस्था छ ।

वर्तमान सरकार गठनका क्रममा दुवै दलहरूले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासका क्रममा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूल कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भनेका थिए ।

कांग्रेस–एमालेले आपसमा गरेको लिखित सहमतिअनुसार संविधान संशोधन औपचारिक रूपमा अघि बढाउन त सकेका छैनन् नै, संविधानले समेत नचिन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप शक्तिशाली बनाउने उद्देश्यका साथ प्रहरीसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा रहेको ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मार्फत् सरकारले संविधानले चिन्दै नचिन्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई राजाको शासन व्यवस्थामा जस्तै अधिकार दिन खोजिरहेको विपक्षी दल र विश्लेषकहरुको आरोप छ ।

एकात्मक शासन व्यवस्थामा बनेको प्रहरी ऐन संशोधनका लागि दर्ता भएको विधेयकमा संघीयताको मर्मविपरीत नेपाल प्रहरीलाई सरकारले फेरि पनि सीडीओ मातहत राख्न खोजेको भन्दै असन्तुष्टि देखिन थालेको हो ।

दफा ७ मा विवाद

खासगरी प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको दफा ७ लाई लिएर विवाद देखिएको छ । उक्त दफामा सीडीओको अधिकारबारे चर्चा गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा ७ (३) मा जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहने व्यवस्था छ ।

यस्तो छ प्रस्तावित विधेयकको दफा ७

परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण :

(१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको सञ्चालन गर्नेछ ।

(२) नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ ।

(३) जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनु पर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसरी खटिएको प्रहरी प्रमुखमार्फत् दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

हुन त यसअघिदेखि नै प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने व्यवस्था थियो । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ८ अनुसार जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षासम्बन्धी प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने उल्लेख छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘जिल्लास्तरीय प्रहरी कर्मचारीहरू शान्ति सुरक्षा र सो सम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण र निर्देशनमा रहने छन् र सो सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको आदेश तथा निर्देशनको पालना गर्नु प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ । कानुनबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्ने अन्य काममा निजलाई सहयोग गर्नु जिल्ला प्रहरी कर्मचारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।’

पूर्वप्रहरीमहानिरीक्षकको चासो

प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय मातहत सीडीओले परिचालन गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै फागुन १ मा पूर्वमहानिरीक्षकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विधेयक सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।

पूर्वमहानिरीक्षकहरू अच्युतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहरा, उपेन्द्रकान्त अर्याल र धीरजप्रताप सिंहसहित ७ जनाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेका थिए ।

उक्त भेटमा सहभागी पूर्वआइजीपीहरुले प्रहरीलाई गृहमन्त्रालय मातहत प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्ने र अंक दिने लगायतका प्रस्ताव सच्याउनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा पूर्वमहानिरीक्षकहरूले प्रहरीलाई गृह मन्त्रालयको शाखा जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै जिल्लामा सीडीओले प्रहरी परिचालन गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकलाई मात्र प्रहरी परिचालनको अधिकार दिनुपर्ने र सीडीओसँग समन्वय मात्रै गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

प्रदेश सरकारको गुनासो

संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाएको भन्दै प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । मुलुक संघीयतामा गइसके पनि पञ्चायतकालीन शैलीमा सीडीओमा अधिकार केन्द्रित गरेको भन्दै पहिलो पटक तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू ०७५ माघ ३ मा गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।

उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई ‘क्रस’ गर्ने गरी सीडीओलाई अधिकार थपेको भन्दै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई शान्ति सुरक्षाको सबै जिम्मा आफैँ लिन भनेका थिए ।

गत मंसिर २७ मा पनि प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीहरूले पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरी प्रदेश ऐन पास गरेर प्रदेश सरकारको मातहत प्रहरी रहने अधिकार दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अहिले हामीलाई प्रहरीबारे अधिकार छैन । प्रहरीमाथिको अधिकार संघमै छ,’ सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले खबरहबसँग भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूका तर्फबाट गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रहरी प्रदेश ऐन पास गरेर प्रदेश मातहत रहने गरी अधिकार दिनुपर्छ भनेर हामीले मंसिर २७ गते सुझाव नै दिएका छौँ ।’

केन्द्रीय नेता के भन्छन् ?

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार गृह प्रशासन चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी आवश्यक पर्ने तर्क गर्छन् ।

‘गृह प्रशासन पनि चलाउनु पर्छ । प्रहरीको अधिकारलाई खोस्न पनि हुँदैन । प्रहरी परिचालन गर्ने त गृहले होला नि, आईजीपीलाई पनि परिचालन गर्ने त गृहले होला नि,’ उनको भनाइ छ, ‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपरे त्यसको जिम्मा प्रहरीले लिन सक्छ ? त्यो त गृह प्रशासन (सीडीओ) ले लिनुपर्ने होला । प्रहरी र सीडीओको आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार छ ।’

सहमहामन्त्री परियारले ‘नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा प्रहरीको अधिकार खोस्ने शव्दावली भए संशोधनमार्फत् परिवर्तन गर्न सकिने पनि बताउँछन् ।

‘सबैका आ–आफ्ना बुझाइ छन् । बाहिर प्रहरीको सबै अधिकार सीडीओले लियो भन्ने भाष्य बनाइएको छ । विधेयकको शब्दावलीमा त्यस्तो छ भने हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्छौं’ परियारले खबरहबसँग भने, ‘प्रहरीको अधिकार सीडीओले लिएको कुनै दफा छ, भाषा छ, शब्दावली छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हो । त्यो गर्ने अधिकार अझै पनि छ । हामी संशोधनमार्फत् त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ ।’

संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुबबहादुर प्रधान विधेयकमा गरिएको प्रहरी परिचालनको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक रहिसकेका सांसद प्रधान सीडीओलाई प्रहरी परिचालनको अधिकार दिन नहुने उनी बताउँछन् ।

‘कतिपय कुराहरूमा प्रहरीलाई स्थानीय निकायले निर्देशन दिनुपर्छ । स्थानीय समन्वय त चाहिन्छ नै तर, परिचालन गर्न मिल्दैन । परिचालन भन्ने बित्तिकै हाम्रो राजनीतिक म्याच्युरिटी (परिपक्वता) आइसकेको छैन,’ प्रधानले खबरहबसँग भने, ‘त्यसले गर्दा यो अधिकार सीडीओलाई दिँदा जुन–जुन सरकार आयो, त्यो–त्यो ढंगले काम हुँदाखेरि बदनियतपूर्ण कार्य हुन सक्छन् । पार्टीगत प्रभावमा पर्न सक्छ भनेर सबैको चासो बढेको छ ।’

सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुने पूर्वआइजीपीसमेत रहेका सांसद प्रधान बताउँछन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि विधेयक संशोधन गरिने बताइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘सिभिल सुप्रिमेसी’ (नागरिक सर्वोच्चता) को हिसाबमा केही कुराहरु अलि बढी गर्न खोजिएको जस्तो छ । गृहमन्त्रीले आवश्यक संशोधन गरिन्छ भन्नुभएको छ,’ प्रधानले भने, ‘यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा जान्छ । हामीले संशोधन प्रस्ताव दिएका छौँ । सत्ता पक्षले पनि संशोधन दिएको छ । कतिपय कुराहरू संशोधन गर्न योग्य छन्, संशोधन होला ।’

मधेसको गुनासो किन ?

संघीयताको पक्षमा वकालत गर्दै आएकाहरूसँगै मधेसवादी दलहरूले पनि लामो समयदेखि संविधानको मर्मअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

संविधानले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको हुने भनेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बित्न लाग्दा तीन तहको संरचना व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कतै जिल्लागत संरचना हटाइएका छन् भने कतै यथावतै राखिएका छन्

‘पुरानो माइन्डसेटअनुसार केन्द्रीकृत शासनलाई नै निरन्तरता दिँदै संघीयताको धज्जी उडाउँदै अहिलेसम्म पनि सीडीओलाई यथावत राखिएको छ । एसपीलाई यथावत राखिएको छ,’ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता केशव झा भन्छन्, ‘यो प्रावधान संविधानविपरीत छ । संघीयतालाई असफल बनाउन राखिएको हुनाले तत्काल हटाउनपर्छ भनेर हामी (मधेसवादी दलहरू) ले बेलाबेला कुरा उठाउँदै आएका हौँ ।’

जिल्लागत संरचनामा दोहोरो नीति

संविधानले राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरी तीन तहको हुने भनेको छ । तर, संविधान कार्यान्वयनमा आएको एक दशक बित्न लाग्दा तीन तहको संरचना व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कतै जिल्लागत संरचना हटाइएका छन् भने कतै यथावतै राखिएका छन् ।

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)को नेतृत्वमा रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू ७७ वटै जिल्लामा अस्तित्वमै छन् ।

संघीय संरचनाका लागू हुने क्रममा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय भने खारेज गरिएका छन् ।

त्यसैगरी जिल्ला बाल कल्याण समिति, जिल्ला शान्ति समिति, जिल्ला सहकारी कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला वन, अस्पताल, सिँचाइ, खानेपानी, सहकारी विकास डिभिजन र जिल्ला खेलकुद विकास समितिजस्ता संरचनाहरु पनि खारेज भइसकेका छन् ।

तर, पछिल्लो समय प्रहरीसम्बन्धी विधेयकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पुरानै एकात्मक व्यवस्थाकै ऐनअनुसारको अधिकार प्रदान गर्न खोजेको देखिन्छ । जसले गर्दा सीडीओको अधिकार कति रहने भन्नेमा पुनः विवाद सिर्जना भएको हो ।