काठमाडौं– निजामती कर्मचारीहरूले सरकारले प्रस्ताव गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । 

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा कर्मचारीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। 

कर्मचारीका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू, राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियान, स्थानीय कर्मचारी सञ्जाललगायतले छुट्टाछुट्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरू, सचिवलगायतलाई भेटेर कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न सुझाव दिइसकेका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले प्रस्तावित ऐनबाट कर्मचारीले भोग्दै आएका समस्याहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । 

‘१८-२० वर्षसम्म बढुवा नहुँदा एउटै पदमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सेवाको सुरक्षा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने विभेद, समायोजनबाट सिर्जित समस्या, अन्तरप्रदेश सरुवाको अभाव, अपारदर्शी सरुवा प्रणाली र न्यून सेवा सुविधालगायतका कारण कर्मचारी मनोबल अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनबाट यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।’

सचिव भट्टराईले पाँच वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह र १२ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई दुई तह बढुवा गरिनुपर्ने, सबै तहमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आफूहरूका माग रहेको पनि बताए । 

उनले अन्य पदमा रहेको साविकको पदपूर्तिको व्यवस्था कायम गर्दै रा.प. तृतीय श्रेणीको पदपूर्तिमा खुला प्रतियोगिताबाट ५० प्रतिशत, बढुवाबाट ४० प्रतिशत र आन्तरिक तथा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग रहेको पनि बताए । 

सचिव भट्टराईले कर्मचारीका समस्या, चासो, सरोकार र मागलाई वेवास्ता गर्दै ऐन जारी भए कर्मचारीको मनोबल कमजोर भइ सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने पनि बताए ।

 ‘माग पूरा भएन भने कर्मचारीहरूमा चरम निराशा उत्पन्न भइ देशभर आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ, उनले भने ।